कोकण रेल्वे प्रशासनाच्या मनमानीला चाप

2907

>> सुरेंद्र मुळीक

कोकण रेल्वे उभारणीसाठी महाराष्ट्र राज्याने काय नाही दिले? एकूण प्रकल्पाच्या सर्वात जास्त जमीन याच महाराष्ट्राने उपलब्ध करून दिली. यासाठी 22 हजार 491 शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा त्याग करावा लागला. किंबहुना, प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱया निधीपैकी तब्बल 22 टक्के निधी महाराष्ट्र राज्याने दिला. या बदल्यात महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांताला काय मिळाले? याचाच जाब विचारण्यासाठी त्रस्त कोकणवासीय 26 जानेवारी रोजी कोकण रेल्वेच्या बेलापूर येथील मुख्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत.

कोकण रेल्वेच्या नियोजनशून्य कारभाराविरोधात रविवारी (26 जानेवारी) त्रस्त कोकणवासीय लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. मुंबई-पालघर, ठाणेपासून थेट सावंतवाडीपर्यंत कार्यरत असलेल्या सुमारे सात रेल्वे प्रवासी संघटनांनी या लाक्षणिक उपोषणाचे आवाहन केले आहे. यापूर्वी या संघटनांनी 5 जानेवारी 2020 रोजी या संघटनांचे प्रमुख डी. के. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एल्गार’ सभेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी कोकण रेल्वे प्रशासनाला कोकणवासीयांच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले होते. या मागण्या मान्य कराव्यात अन्यथा 26 जानेवारी रोजी कोकण रेल्वेच्या बेलापूर येथील मुख्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल व 1 मे रोजी सावंतवाडी स्थानकावर रेल रोको आंदोलन केले जाईल असा इशारा दिला होता परंतु या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कोकण रेल्वे प्रशासनाने चर्चा करण्याऐवजी टोलवाटोलवी केल्याने हा प्रश्न चिघळला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळेच उपोषण करण्याशिवाय कोकणच्या जनतेसमोर पर्याय राहिला नाही असे सर्व रेल्वे प्रवासी संघटनांचे मत झाले आहे.

वास्तविक कोकण रेल्वे प्रशासन व महाराष्ट्रातील कोकण प्रांत यांचे कधी सूतच जमले नाही. रेल्वे सुरू होऊन तब्बल 23 वर्षांचा कालावधी लोटला, पण सुरुवातीपासून सुरू झालेला वाद अद्यापपर्यंत मिटलाच नाही. किंबहुना तो वाढतच गेला. कधी रेल्वे नोकरभरतीवरून वाद तर कधी गाडय़ा चालविण्यावरून, कधी थांबा देण्यावरून हा वाद सुरूच आहे. याला जितके कोकण रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे, त्यापेक्षा अधिक कोकणची जनता आणि राजकीय मंडळी जबाबदार आहेत हे नाकारून चालणार नाही. याचे कारण कोकण रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱयांचे जितके लाड आणि चोचले या कोकणच्या जनतेने व प्रतिनिधींनी पुरविले तितके इतर राज्यातील जनतेने. लोकप्रतिनिधींनी पुरविले नसते. कार्यालयात घुसून आपल्या मागण्या मान्य केल्या असत्या, पण महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतातील जनता सहिष्णुतेच्या भावनेने या प्रशासनाशी वागली. त्याचाच गैरफायदा घेत यांनी कोकणच्या जनतेच्या डोक्यावर मिऱया वाटल्या. महाराष्ट्राने या कोकण रेल्वे उभारणीसाठी काय दिले नाही? एकूण प्रकल्पाच्या सर्वात जास्त जमीन याच महाराष्ट्राने उपलब्ध करून दिली. यासाठी 22 हजार 491 शेतकऱयांना आपल्या जमिनीचा त्याग करावा लागला. किंबहुना प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱया एकूण निधीपैकी 22 टक्के निधी महाराष्ट्र सरकारने दिला, पण त्या बदल्यात कोकण रेल्वे प्रशासनाने महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांताला काय दिले? दिवा-सावंतवाडी पॅसेंजर, दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर आणि दादर-सावंतवाडी तुतारी एक्प्रेस, तेही 40 टक्के अधिक दराने तिकीट आकारणी करून! कोकण रेल्वे प्रशासनाचा हा अन्याय किती दिवस कोकणच्या जनतेने सहन करावा यालाही काही मर्यादा असायला हवी. वीस वर्षे झाली, कोकण रेल्वे प्रशासन अन्याय करतच आहे आणि कोकणची जनता काहीच बोलणार नाही असेच गृहीत धरून बेलापूरच्या कार्यालयातील हे अधिकारी चालत आहेत. म्हणूनच अधिकाऱयांचा हा नित्य सुरू असलेला क्रम बदलणे आता गरजेचे झाले आहे. यासाठीच उपोषणाचे पहिले हत्यार रेल्वे प्रवासी संघटनांनी कोकणच्या जनतेच्या वतीने उगारले आहे.

कोकणच्या जनतेच्या या उपोषणाने आम्हाला काहीही फरक पडणार नाही असे सांगून या उपोषण आंदोलनाचे खच्चीकरण करण्याचाही हे अधिकारी प्रयत्न करतील, पण उपोषणकर्त्यांनी ठामपणे हा लढा देण्याचे ठरविले आहे. कारण प्रवासी संघटनांनी निर्णायक आंदोलनाची दिशा ठरविली आहे. मागील 20 वर्षे – मग ते बी. राजाराम असोत, गोखले असोत किंवा आताचे संजय गुप्ता असोत, सारे एकाच माळेचे मणी आहेत. गोड बोलून वेळ मारून नेणे हा कोकण रेल्वे अध्यक्षांचा हातखंडा आहे. त्यासाठी अनेक गोडबोल्या अधिकाऱयांची फौज त्यांनी उभी केली आहे आणि हेच बिनबुडाचे अधिकारी कोकणच्या जनतेच्या मागण्या कशा योग्य नाहीत हे लाळघोटेपणा करून वारंवार सांगत असतात. म्हणूनच या अधिकाऱयांना विचारावेसे वाटते की, कोकणच्या सामान्य जनतेकडून तिकीट दरात घेण्यात येणारा तब्बल 40 टक्के जादा दर कधी बंद करणार? l सुरुवातीपासून नियोजनात असलेल्या सावंतवाडी टर्मिनलचे काम आजपर्यंत का होऊ शकले नाही?

महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतासाठी आजपर्यंत किती स्वतंत्रपणे गाडय़ा धावतात?

–  देशभरातून परस्पर दक्षिणेकडे धावणाऱया गाडय़ांना महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर का थांबा दिला जात नाही. l सावंतवाडी – दादर या गाडीव्यतिरिक्त आणखी एखादी गाडी का सोडली जात नाही? या साऱयांची उत्तरे या अधिकाऱयांनी आधी द्यावयास हवी आणि मगच स्वतःचे तुणतुणे वाजवायला हवे. मात्र तसे न करता कोकण रेल्वे प्रशासनाने गेली वीस वर्षे एकच सांगितले. ‘‘ही गाडी मध्य रेल्वेने सुरू केली, तुम्ही त्यांना विचारा’’ किंवा ‘‘हा प्रश्न रेल्वे बोर्डाचा आहे, त्यांना विचारा’’ मग कोकण रेल्वे प्रशासनातील अधिकाऱयांची नेमणूक कशासाठी झाली आहे? फक्त टेंडर काढण्यासाठी की रो-रो चालविण्यासाठी याचा या अधिकाऱयांना जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. कोणतीही मागणी केली की, ती तात्पुरती मान्य करायची व पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे करत आपले तेच करायचे असाच काहीसा मनमानी कारभार बेलापूरमधील कार्यालयात बसलेल्या अधिकाऱयाचा सुरू आहे. कसे ते पहा.

जनशताब्दी गाडीला खेड आणि सावंतवाडी स्थानकांवर थांबा मिळावा, त्याचप्रमाणे 1004 तुतारी एक्स्प्रेस फलाट क्रमांक 3 वरून सोडण्याऐवजी फलाट क्रमांक 1 वरून सोडावी यासाठी 19 मे 2019 रोजी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने सावंतवाडी स्थानकाबाहेर उपोषण केले होते. या उपोषणाला सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग आणि महाराष्ट्राला लागून असलेल्या उत्तर गोव्यातील अनेक प्रवाशांनी पाठिंबा दिला. स्थानकाबाहेर उपोषणकर्त्यांची वाढत चाललेली गर्दी पाहून कोकण रेल्वे प्रशासन हादरले व त्यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली. त्यानंतर आठच दिवसांत तुतारी एक्प्रेस फलाट क्रमांक एकवरून सोडण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आणि एक सप्टेंबर 2019 पासून 12051 हा 12052 जनशताब्दी या गाडीला सावंतवाडी स्थानकावर थांबा देण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर कोकण रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागातील सर्वज्ञानी समजल्या जाणाऱया अधिकाऱयांनी प्रसिद्धी माध्यमांसाठी एक वृत्त प्रसिद्ध केले. त्या पत्रकात स्पष्टपणे म्हटले होते की, जनशताब्दी सुपरफास्टला सावंतवाडी स्थानकावर थांबा दिल्यामुळे वर्षभरात सात लाख पर्यटक प्रवासी कोकण रेल्वेला मिळतील. यामुळे कोकण रेल्वेच्या उत्पन्नात मोलाची भर पडेल. तब्बल 20 वर्षांनी जनशताब्दीबाबत कोकण रेल्वेला झालेला हा साक्षात्कार होता. कारण जनशताब्दी सुरू होऊन 20 वर्षे झाली, पण जनतेने मागणी केल्यावर 7 लाख अधिक प्रवाशांचा या अधिकाऱयांना साक्षात्कार झाला. यावरून या अधिकाऱयांचे किती अगाध ज्ञान आहे हे दिसून येते. दुसरे म्हणजे ज्या अधिकाऱयाने हे ज्ञान पाजळले होते ते चुकीचे आहे असे प्रशासनाला वाटले आणि म्हणूनच 1 मार्च 2020 पासून पुन्हा एकदा जनशताब्दीचा थांबा रद्द केला. याचे कारण या अधिकाऱयांना वाटले की, कोकणची जनता शांत झाली. थोडक्यात हे अधिकारी कोकणच्या जनतेच्या भावनेशी खेळ करीत आहेत. म्हणूनच यांचा खेळ रोखण्याची वेळ आली आहे. केवळ सावंतवाडीचाच हा प्रश्न नाही. संपूर्ण कोकण प्रांतात या अधिकाऱयांनी उच्छाद मांडला आहे. आपल्या मनाला वाटेल त्या गाडय़ा पळवायच्या आणि मनाला वाटेल तिथे थांबवायच्या हाच धंदा. होय, हा काळा धंदा अनेक वर्षे हे अधिकारी करीत आहेत. रत्नागिरी ते वैभववाडीदरम्यान दिवा पॅसेंजर वगळता कोणत्याही गाडय़ा थांबविल्या जात नाहीत. तरीही येथील जनता शांत आहे. रत्नागिरी, वैभववाडी स्थानकांदरम्यान महत्त्वाच्या असलेल्या ‘विलवडे’ स्थानकावर 10104-10103 मांडवी या गाडीला थांबा नाही यासारखे दुर्दैव नाही. हे पाहता या अधिकाऱयांना केवळ त्यांची चूक दाखविण्याची नव्हे तर त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच या उपोषणाद्वारे त्रस्त कोकण रेल्वे प्रवाशांनी आपली ताकद दाखविण्याची गरज निर्माण झाली आहे तरच दिल्लीपर्यंत आवाज पोहोचेल.

कोकण रेल्वे उभारणीसाठी महाराष्ट्र राज्याने काय नाही दिले? एकूण प्रकल्पाच्या सर्वात जास्त जमीन याच महाराष्ट्राने उपलब्ध करून दिली. यासाठी 22 हजार 491 शेतकऱयांना आपल्या जमिनीचा त्याग करावा लागला. किंबहुना, प्रकल्प उभारणीसाठी लागणाऱया निधीपैकी तब्बल 22 टक्के निधी महाराष्ट्र राज्याने दिला. या बदल्यात महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांताला काय मिळाले? याचाच जाब विचारण्यासाठी त्रस्त कोकणवासीय 26 जानेवारी रोजी कोकण रेल्वेच्या बेलापूर येथील मुख्यालयासमोर उपोषणास बसणार आहेत.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या