लेख – शेतकऱ्याला चिंतामुक्त करण्याचे ध्येय!

841

>>> दिलीप देशपांडे

राज्यातील नव्या सरकारपुढे शेतकऱ्याला कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अर्थात नवे सरकार सुरुवातीपासून याबाबतीत गंभीर दिसत आहे. अर्थात शेतकऱ्याला खरोखरच कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करायचे तर वरील सर्व गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. राज्य सरकारने शेतकरी चिंतामुक्त करण्याचे ध्येय मनावर घेतले असल्याने शेतकरी राजा चिंतामुक्त होईल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्रात प्रत्येक निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकरी कर्जमाफी हा मुद्दा केंद्रस्थानी असतो. शेतकऱयांविषयी सगळेच सहानुभूती दाखवत असतात. याही विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा होताच. आता राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारमध्ये किमान समान कार्यक्रमात शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे विचारमंथन सुरू झाले आहे. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये कर्जमाफीविषयक माहिती सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना करण्यात केली.

विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात भाषण करतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, ‘मला शेतकऱयांचा सातबारा कोरा करून त्यांना कर्जमुक्त तर करायचंच आहे, पण चिंतामुक्तही करायचं आहे. शेतकऱयाला न्याय द्यायचा आहे. एकूणच मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सरकारने हा विषय मनावर घेतला असल्याचे जाणवते. शेतकऱयांच्या प्रश्नांची, कष्टाची जाणीव होतेय ही विशेष आनंददायी गोष्ट आहे.

आता महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, खरोखरच सर्व शेतकऱयांचा सातबारा उतारा कोरा होऊ शकेल का? सरसकट कर्जमाफी होईल का? सरसकटमध्ये काय अपेक्षित आहे? ओघानेच हे प्रश्न उपस्थित होतात. सरसकट याचा अर्थ हाच की, आज तारखेला शेतकऱयावर जे काही चालू कर्ज, थकलेले कर्ज आहे ते सर्वच यात येते. सातबारा कोरा करायचा म्हणजेच सर्वच प्रकारचे कर्ज उडवावे लागेल. ते शक्य आहे का?

एकूण विचार केला तर आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कोणता, तर साधारणपणे दहा एकरपर्यंतचा कोरडवाहू शेतकरी आहे. कोणी महाभूधारक शेतकऱयांनी, बागायतीदारांनी आत्महत्या केली असे फारसे दिसत नाही. तेव्हा अशा अल्प शेतजमीन असणाऱया शेतकऱयांची संपूर्ण कर्जमाफी होणे आवश्यक आहे. अशा शेतकऱयांकडे साधारणपणे दोन लाख रुपयांचे कर्ज असते. त्याची कोरडवाहू म्हणजे पावसाच्या पाण्यावरची शेती असते. बागायती जमीन असणाऱया सधन शेतकऱयांचा थोडा वेगळा विचार व्हायला हवा असे वाटते. अशा शेतकऱयांना सरसकट कर्जात दोन लाख माफी द्यावी. शेवटी बागायती/कोरडवाहू हा फरक तर करावाच लागेल, अन्यथा हे समीकरण जुळणारच नाही. अर्थात राज्याची आर्थिक परिस्थिती बघूनच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सूचक वक्तव्य शरद पवार यांनी केले आहे.

गेल्या वर्षी अवर्षण तर या वर्षी अतिवृष्टीने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कापूस, ज्वारी, मका, तूर, बाजरी पिके पूर्ण नष्ट झाली आहेत. फळबागांचेही नुकसान झाले आहे. शेतकरी अजून त्यातून बाहेर आला नाही. त्याला शेताच्या बांधावर जावंसं वाटत नाही. हाती येतं पीक गेलं. अक्षरशः सडून गेलं. शेतात गेल्यावर डोळय़ांतून पाणी येतं. बांधावर जाऊन राजकीय नेत्यांनी बळीराजाचं दुःख बघितलं आहे. त्यादृष्टीने हेक्टरी 8000/18000 जिरायत, बागायत, दोन हेक्टरपर्यंतची जाहीर केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. ती शेतकऱयापर्यंत कधी पोचते? हाही प्रश्न आहे. ती वाढवून मिळायला हवी.

पीक विम्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. उंबरठा उत्पन्न ठरवण्याची पद्धत बदलायला हवी. काही गावांची सर्कलची ऍव्हरेज पद्धतीत बदल करून गाव हेच केंद्र मानायला हवे. म्हणजेच ते अन्यायकारक होणार नाही. जोखमेचा स्तर वाढवायला हवा. नुसती कर्जमाफी करून शेतकरी चिंतामुक्त होणार नाही तर त्याच्याशी संबंधित अनेक गोष्टी आहेत तिकडेही सहकार आणि कृषी खात्याला लक्ष वेधावे लागणार आहे.

मग त्यात वेळेवर कर्ज उपलब्धी, बी-बियाणे, खते, त्याचा काळाबाजार थांबवणे, हमीभाव मिळवून देणे, वेळप्रसंगी खरेदी करणे, पुरेशा साधन सामग्रीनिशी खरेदी केंद्रे सुरू करणे, शेती मालाला भाव दिल्याने महागाई वाढते हा समज दूर करून व्यापारी वर्गाची मक्तेदारी मोडणे, सरकारी यंत्रणेतला भ्रष्टाचार थांबवणे अशा अनेक गोष्टींकडे बघावे लागणार आहे. नव्या सरकारपुढे हे आव्हान आहे. शेततळय़ासारख्या योजना सर्वसामान्य शेतकऱयांपर्यंत पोहोचतात का हेही पाहायला हवे. कारण बऱयाच योजनांचा लाभ इतर मंडळीच घेत असतात. बाकी शेतकरी तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही.

शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षी 6 हजार रुपये मिळणार आहेत. 2 हजार रुपये तीन टप्प्यांत देण्याऐवजी एकरकमी मिळायला हवी. मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला वीज कनेक्शन, विजेची उपलब्धी हवी. नुसत्या घोषणा करून उपयोग नाही. त्याची अंमलबजावणी होते का याकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.

तालुका, जिल्हा, कृषी कार्यालये आहेत. त्यावर कडक नियंत्रण आवश्यक आहे. बऱयाच ठिकाणी कृषी अधिकारी आणि व्यापाऱयात जवळीक होऊन लागेबांधे निर्माण होऊन भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसते. योजना सवलती, अनुदानाची माहिती देण्यात चालढकल होते.

राज्यातील नव्या सरकारपुढे शेतकऱयाला कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अर्थात नवे सरकार सुरुवातीपासून याबाबतीत गंभीर दिसत आहे. अर्थात शेतकऱयाला खरोखरच कर्जमुक्त आणि चिंतामुक्त करायचे तर वरील सर्व गोष्टींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. राज्य सरकारने शेतकरी चिंतामुक्त करण्याचे ध्येय मनावर घेतले असल्याने शेतकरी राजा चिंतामुक्त होईल, अशी अपेक्षा आहे.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या