लेख – नवा मुंबई-गोवा महामार्ग आणि ‘टोल’ची चर्चा!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> सुरेंद्र मुळीक

नव्याने होत असलेल्या पनवेल-गोवा चौपदरी महामार्गावर बसवलेल्या टोलनाक्यावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. सोशल मीडियाद्वारे या चर्चेला विविध रंग दिले जात आहेत. हे टोलनाके म्हणजे कोकणच्या जनतेवर अन्याय असे बिंबवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गणेशोत्सव आणि शिमगा जवळ आला की मुंबईस्थित चाकरमान्यांना जाग येते आणि त्यातूनच हे सारे घडले जाते किंवा घडविले जाते. त्यामुळे कोकणच्या विकासाचे मूळ मुद्दे बाजूला राहतात.

के कणचा वेगाने होत असलेला विकास पाहता कोकण हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे व्यवसायाचे केंद्र बनणार यात शंका नाही. म्हणूनच कोकणच्या तिसऱया पिढीतील तरुण मुंबईत न येता कोकणातच व्यवसाय करण्याच्या तयारीला लागला आहे. या साऱया पार्श्वभूमीवर पनवेल-गोवा चौपदरी महामार्गाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या महामार्गाचे जवळपास 65 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. कोरोनाचा कालखंड असूनही काम कुठेही पूर्णतः थांबले नाही हे महत्त्वाचे आहे. यामुळेच या महामार्गाची मुंबईपासून पत्रादेवीपर्यंतच नाही तर थेट गोवा, मंगलोरपर्यंत चर्चा सुरू झाली आहे. ही चर्चा टोल नाक्यासाठी नाही तर व्यावसायिकदृष्टय़ा आराखडे तयार करण्यासाठी आहे. कुठला व्यवसाय कुठे करता येईल, गाडय़ांचा वेग किती असेल, मुंबई, पुणे येथून निघणाऱया गाडय़ा कुठल्या स्थानकावर किती वाजता पोहोचतील, त्यानुसार व्यवसायाचे आराखडे रचले जात आहेत. तेथील जमीन कशी विकत घेता येईल किंवा विकत घेतलेल्या जमिनीवर काय करता येईल हेही पहिले जात आहे. आय.टी. हब कुठे होणार आहेत, पंचांतारांकित हॉटेल्स कुठे उभी राहणार आहेत, कुठली जमीन कोणत्या निकषाखाली आरक्षित झाली आहे याचीही पाहणी सुरू असून संपूर्ण कोकणच्या महामार्गालगत विविध व्यवसाय कसे उभे करता येतील याचीही चाचपणी विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक करू लागले आहेत.

12 वर्षांपूर्वीचे एक उदाहरण देतो. त्यावेळी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होणार अशी केवळ चर्चा होती. तेव्हा मुंबईतील एक व्यावसायिक मला भेटले. म्हणाले ‘‘तुमच्यासोबत कोकणात जायचे आहे.’’ मी विचारले, ‘‘का रे बाबा.’’ म्हणाले, ‘‘तुमच्याकडे कोकणची बरीच माहिती आहे. एक दिवस द्या माझ्यासाठी.’’ मी म्हटले, ‘‘ठीक आहे.’’ मी सकाळी त्यांच्यासोबत निघालो. पनवेलपासून पत्रादेवीपर्यंत जवळपास शंभर ठिकाणी त्यांनी गाडी एक एक मिनिट थांबवली आणि त्या जागांची नोंद करून घेतली. मी विचारले, ‘‘कुठला सर्व्हे सुरू आहे.’’ तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘अहे साहेब, उद्या महामार्गाचे काम पूर्ण झाले की आजूबाजूला हार्ंडग लागणार!’’ आणि मी खाडकन जागा झालो. सर्व्हे करीत आम्ही आठ वाजता गोवा राज्यात पोहोचलो. तेथे जेवलो आणि रात्रीच्या साडेनऊच्या विमानाने परत मुंबईत आलो. त्यानंतर मला भेटणाऱया प्रत्येक कोकणी मित्रांना मी ही गोष्ट सांगितली आणि म्हणालो की, ‘‘चार गुंठे का असेना प्रत्येकाने शक्य तितक्या लवकर आपल्या गावातून जाणाऱया महामार्गाच्या शेजारी जमीन घ्यावी किंवा असलेली टिकवून ठेवावी.’’ तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘अरे हो रे, आपण काहीतरी करायला हवे. पण आजपर्यंत कोणीच काहीही केले नाही. इतके काय, त्यानंतर मी एक वृत्त प्रसिद्ध केले की, महामार्गामुळे कोकणाच्या व्यवसायाचे गणित बदलणार, चिपळूणला असलेले जेवणाचे ठिकाण बदलून लांजा, राजापूर येथे सरकणार. लांजा, राजापूर येथील माझ्या मित्रांना हे सांगितले. त्यावेळी लांजा-राजापूरदरम्यान महामार्गालगत केवळ दोन-तीन लाख रुपये एकरी जागा मिळत होती. पण कोणीही लक्ष घातले नाही. कारण आम्ही हिरव्यागार कोकणचे फोटोच स्टेटसवर लावण्यात गुंतून गेलो. आज महामार्ग पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे तर आमचा मुंबईस्थित चाकरमानी टोल नाक्यावर येऊन थांबला आहे. त्यावर चर्चा करू लागला आहे. टोल नाके बंद करा, असे तो सांगू लागला आहे. हे कितपत योग्य आहे याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.

वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर 1995पर्यंत जवळपास 48 वर्षे कोकणाचा विकास तसा झालाच नाही. 1995 साली राज्यात सत्तांतर झाले आणि सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप सरकारने कोकणच्या विकासाला दिशा देण्यास सुरुवात केली. विकासाचा मूळ गाभा हा रस्ते, वीज आणि पाणी आहे. पण या तीन गोष्टींपासूनच कोकणला तब्बल 50 वर्षे दूर ठेवले गेले. यामुळे पहिल्या पिढीने ‘साकव’ मागण्यातच धन्यता मानली. त्यामुळे गावात रस्ता आला की तो आनंदित व्हायचा आणि एस.टी. आली की तो आनंदाने नाचू लागायचा. त्यानंतर दुसऱया पिढीने कोकणच्या विकासाबाबत फारसे लक्ष न देता मुंबई गाठली. त्यातूनही एखाद्दुसऱया चाकरमान्याने स्वतःच्या गावात विकासासाठी प्रयत्न केलेही. पण अंधश्रद्धेत आकंठ बुडालेल्या गावकऱयांनी त्यालाही विरोध केला. आता तिसरी पिढी आली आहे. कोकणच्या विकासाबाबत चर्चा करू लागली आहे. पण ती फारशी तशी उत्साही दिसत नाही. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काहीतरी करण्याऐवजी सोशल मीडियावर विकासाची चर्चा करू लागली आहे. गावात साकव जाऊन पूल उभे राहिलेत. गावात रस्ता आला आणि रस्त्यावरून धावणारी एसटीही आली आणि वीजही आली. त्याचबरोबर सोशल मीडिया हातात घेऊन फिरणाऱया तिसऱया पिढीकडे गाडय़ाही आल्यात. पण गणेशोत्सव, शिमगा आणि मे महिना असे तीन वेळा गावी येणाऱया चाकरमान्यांना आता आपल्या घरापर्यंत गाडी घेऊन जाण्यासाठी अंतर्गत रस्ते हवे आहेत. कारण पायाला चिखल लागला तर… टोल नाक्याबाबत होत असलेली चर्चा हा त्यातलाच एक भाग आहे. आमच्या कोकणात आम्हाला टोल कशाला, असे सूर निघत आहेत. वर्षातून एखाददुसऱयांदा गावी यायचे, एखाददुसरा फोटो किंवा व्हिडीओ काढायचा, अपलोड करायचा आणि कोणतीही सविस्तर माहिती न घेता कोकणवर अन्याय, कोकणी माणसा जागा हो, अशी आरोळी ठोकायची असेच काहीसे सुरू आहे.

मुंबईत आलेल्या पहिल्या पिढीने काहीच केले नाही. पण चाकरमान्यांच्या दुसऱया पिढीने कोकणच्या विकासाबाबत मुंबईत जोरदार आवाज उठविला आणि आजही उठवीत आहेत. मग तो रेल्वेचा असो, विजेचा असो किंवा महामार्गाचा असो. दुसऱया पिढीतील चाकरमान्यांच्या आक्रमक धोरणमुळेच हे प्रश्न मार्गी लागले. कारण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन काम करून घेण्याची क्षमता त्यांच्यात होती आणि आजही आहे. त्यामुळेच आजही कोकणच्या विकासाबाबत मुंबईत मोठामोठय़ा परिषदा भरत आहेत आणि कोकणचा व्यावसायिकदृष्टय़ा विकास कसा होईल याबाबत चर्चा केली जात आहे. गेली तीस वर्षे मी या परिषदांना उपस्थित राहत आहे. पण वाईट असे वाटते की, सोशल मीडिया हातात घेऊन जन्माला आलेली तिसरी पिढी अशा व्यावसायिक परिषदांना उपस्थित नसते. म्हणूनच त्यांना कोकणवर अन्याय होत आहे असे सातत्याने वाटत आहे. त्यातूनच टोल नाक्याचे व्हिडीओ वायरल करीत आहेत. हे टोल नाके अचानक उभे राहिले नाहीत. एक वर्षांपूर्वीच राजापूरच्या हातीवली आणि सिंधुदुर्ग येथे ते उभे राहिले आहेत.

खरे पाहिले तर कोकणला चार पदरी महामार्ग पुढील दहा-पंधरा वर्षे मिळालाच नसता. परंतु केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्गाचे नियम बाजूला ठेवल्यानेच हा काँक्रीटचा महामार्ग मिळाला. हा महामार्ग 361 कि.मी.चा असून दहा टप्प्यांत त्याचे काम सुरू आहे. तर पनवेल ते इंदापूर 84 कि.मी. आणि झाराप-पत्रादेवी 19 कि.मी. हा मार्ग डांबरीकरण असून त्याला तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मंजुरी दिली होती. कोणताही मार्ग तयार झाला की त्याला टोल हा लागतोच यात नवे असे काहीच नाही. संपूर्ण देशात हाच नियम आहे. त्यात स्थानिकांना वगळले जाते. गोवा राज्यानेही स्थानिक म्हणून सिंधुदुर्ग जिह्याला टोलमधून वगळले होतेच. याचा अर्थ मुंबईकर चाकरमान्यांना सूट मिळणार नाही. स्थानिक म्हणजे त्या जिह्याची नंबर असलेली गाडी असा निकष असेल. आणि हो, गणेशोत्सवात येणाऱया चाकरमान्यांना कदाचित राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादामुळे सूट मिळू शकेल. म्हणूनच टोलच्या नावाखाली सोशल मीडियावर ओरड करण्यापेक्षा व्यावसायिक विकासाकडे तिसऱया पिढीने लक्ष द्यावयास हवे.