
>>सादिक खाटीक<<
मागासवर्गीयापेक्षाही सर्वच पातळीवर रसातळाला गेलेल्या मुस्लिमांना योग्य आरक्षण आणि विशेष तरतुदी द्याव्यात अशी शिफारस शासनाने नेमलेल्या अनेक आयोग, समिती, अभ्यास गटांनी आतापर्यंत केली आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ज्या ज्या वेळी त्याची मागणी मुस्लिम समाजाकडून होते त्या त्या वेळी देशातले विविध पक्ष, नेते, विचारवंत मुस्लिमांच्या मागणीपासून स्वतःला बाजूला करतात किंवा बोटचेपी भूमिका घेतात. हे का? देशातल्या मागास, गरीब, मुसलमानांनी कुणाचे घोडे मारले आहे? मुस्लिमांच्या आरक्षणाचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे?
न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा हा हिंदुस्थानातील सर्व अल्पसंख्याकांचा अभ्यास करणारा आयोग केंद्र सरकारने नेमला होता. त्या आयोगानेही मुस्लिमांतील ज्या मागास जाती आहेत त्यांना सवलती द्या असे सांगितले होते आणि 15 टक्के विभाजित आरक्षणाचा पर्याय देशासमोर ठेवला होता. देशातील एकूण अल्पसंख्याकांच्या 72 टक्के लोकसंख्या ही मुस्लिमांची आहे असे हा आयोग सांगतो. न्यायमूर्ती राजेंद्रसिंह सच्चर यांचा आयोग सांगतो की, देशातील मुस्लिमांना सुरक्षितता, ओळख आणि संधीची समानता दिली पाहिजे. देशाच्या लोकसंख्येच्या 13.4 टक्के इतकी लोकसंख्या तेव्हा मुस्लिमांची होती आणि महाराष्ट्रात ती 10 टक्के होती. त्यातील 2.4 टक्के तरुण पदवीधर आहेत आणि एक टक्का महिला पदवीधर आहेत. यापैकी कुणाला आणि किती लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल. महाराष्ट्रातील 60 टक्के मुस्लिम स्वयंरोजगार करतात. देशात हाच आकडा 25 टक्के आहे.
देशातील मुस्लिम समाज जेव्हा आरक्षण आणि इतर सवलती मागतो, म्हणजेच राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, नोकऱ्यांतील आरक्षणाची मागणी करतो तेव्हा हिंदुस्थानी मुस्लिमांच्या दुर्दशेची दिलेली खरी आकडेवारी दुर्लक्षित केली जाते आणि ‘बघा, मुसलमान आपल्या मागण्यांसाठी एक व्हायला लागलेत!’ अशावेळी प्रश्न पडतो की, या देशातील मुस्लिमांनी कुणाचे काय घोडे मारले आहे? हिंदुस्थानी मुस्लिमांतील 95 टक्के जनताही इथलीच, इथल्या व्यवस्थेने नाकारलेली, स्वधर्मातून तोडून बाजूला फेकलेली आणि म्हणून मुसलमान झालेली आहे.
इंग्रजांनी 1936 मध्ये हिंदुस्थानातील सर्व जातींचा अभ्यास करून मुस्लिमांतील खाटीक, लालबेगी, चिकवा चिकवी, हलालखोर, मोची, बहना, मेहतर वगैरे जाती-जमातींना एस.सी. (अनुसूचित जाती) आणि एस.टी.च्या (अनुसूचित जमाती) सवलती दिल्या होत्या. मात्र 1950 साली तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद प्रसाद यांनी प्रेसिडेन्शियल कॉन्स्टिटय़ुशनल ऑर्डर काढून मुस्लिमांना नाकारले. फक्त हिंदूंतील एससी, एसटीना लाभ देण्याची सुधारणा केली. मुस्लिमांमध्ये जाती नाहीत, अस्पृश्यता नाही वगैरेमुळे त्यांना वगळल्याचे सांगितले जाते. तथापि हिंदुस्थानी मुसलमान हिंदुस्थानातीलच जातीय उतरंडीचा भाग होता आणि ती उतरंड घेऊनच तो मुस्लिम झाला. त्यामुळे जगातील मुस्लिमांमध्ये हिंदुस्थानी मुस्लिम हे वेगळे आहेत हे माहीत असूनही दुर्लक्ष केले गेले. 1976 साली शीख धर्म आणि 1990 मध्ये नवबौद्धांनाही एससीच्या सवलती खुल्या केल्या गेल्या. मात्र गरीब मुसलमान आणि ख्रिश्चन यांना सावत्र वागणूक देण्यात आली. मुस्लिम उद्धाराच्या बाबतीत घटनेच्या पायात घातला गेलेला प्रेसिडेन्शियल कॉन्स्टिटय़ुशन ऑर्डरचा अडथळा अजूनही तसाच आहे. त्याचा जाब हिंदू आणि इतर बांधवांनी विचारला पाहिजे अशी मुस्लिमांची भावना आहे.
आज रस्त्यावरच्या कुठल्याही कष्टाच्या कामात मुस्लिम युवक राबतो. पोटापुरते घर चालविणे अवघड असल्याने 97 टक्के मुस्लिम मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिलेली आहेत. त्याला त्याच्या जगण्याची लढाई मुश्कील बनली आहे. हा मुसलमान खरंच कुणाचा शत्रू होऊ शकतो का? देशातल्या मुस्लिम महिलांना जेव्हा सच्चर आयोग भेटला तेव्हा त्यांनी गाडी, बंगला, पैसा मागितला नाही. तलाकची भीतीही व्यक्त केली नाही. त्या म्हणाल्या, कुछ देना है तो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दो! हिंदुस्थानी मुस्लिम स्त्र्ाया सर्वाधिक काळजीत आहेत ते आपल्या मुलांच्या भवितव्याबाबतीत. आजचे जग स्पर्धेचे आहे. त्या स्पर्धेत मुस्लिम मुलं, मुली, तरुण पिढी कुठे आहे, त्यांचा टिकाव कुठे लागणार ही भीती मुस्लीमांच्या प्रौढ पिढीचं डोकं भंडावून सोडत आहे. आपण हलाखीत जगतो, त्याहून वाईट जगण्याची वेळ आपल्या मुलांवर येऊ नये असे त्यांना वाटते. अशा वेळी जर ते राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षण मागत असतील तर त्यांच्यासाठी लढणारं कोणी आहे की नाही? त्यांच्या हक्काचं कुणी देणार आहे की नाही? की त्यांच्या लोकसंख्येची भीती दाखवून त्यांचा बळी घेतला जाणार आहे का? त्यांना असेच अंधारात खितपत ठेवले जाणार का ? हे संपूर्ण हिंदुस्थानी समाजाने विचारात घेतलं पाहिजे.
मुस्लिम मदरसे आणि तिथल्या शिक्षणावर आक्षेप घ्यायलाही हरकत नाही, पण तुम्ही मुस्लिम मुलामुलींना सरकारी, खासगी शाळांमध्ये, हायस्कूलमध्ये, महाविद्यालयात, विद्यापीठात शिकण्याची संधी कधी देणार? त्यांनाही इतरांसारखे शैक्षणिक आरक्षण द्या, त्या शिकलेल्यांना नोकरीचे आरक्षण असेल आणि खासगी क्षेत्रात कर्तृत्व गाजवण्यासाठी पुरेसे शिक्षण मिळत असेल तर कोण, कशाला जुन्यापुराण्या पद्धतीने शिक्षण घेतील. मुस्लिमांसाठी विकासाची दारे खुली करा. सुशिक्षित मुसलमान ते अधिक चांगल्या पद्धतीने चालवतील. मुस्लिमातील मूठभर उच्चवर्णीय अश्रफांना बरोबर बाळगणारे देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष अरजल (मागास मुस्लिम) आणि अजलफ (मध्यमवर्गीय मुस्लिम) यांच्यासाठी जेव्हा धोरण राबवतील, आरक्षण देतील तेव्हाच हिंदुस्थानी मुस्लिमांवरील अन्याय दूर होईल. 95 टक्के मुस्लिम समाज हा आपलाच एक डावलला गेलेला हिस्सा आहे हे समजून घ्या. या पार्श्वभूमीवर काही ठोस भूमिका नमूद करावीशी वाटते. मुस्लिमांसाठी ओबीसीमध्ये 7 टक्के, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमध्ये प्रत्येकी 4 टक्के असे एकूण 15 टक्के आरक्षण नव्याने वाढवून ते मुस्लिमांसाठीच आरक्षित करावे, मुख्य प्रवाहात मुस्लिमांना आणण्यासाठी राज्य, केंद सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मुस्लिमांना त्यांच्या हक्काचे 15 टक्के आरक्षण दिले गेले असते तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीपर्यंत मुस्लिमांचे किमान एक हजार खासदार, पंधरा हजार आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिकांचे लाखो सदस्य होऊ शकले असते. शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणाच्या माध्यमातून कनिष्ठ पातळीपासून सर्वोच्च पातळीवरच्या लाखो नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिम सामावले गेले असते.
(लेखक मुस्लिम खाटीक समाज, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत.)



























































