लेख – पायाभूत आरोग्य सेवा मजबूत करावी

>> सुनील कुवरे

हिंदुस्थानला स्वतंत्र होऊन 73 वर्षे झाली, पण आरोग्य सेवेच्या बाबतीत आपण अजूनही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे देशातील सरकारी आरोग्य सेवा हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. आता सरकारच्या योजनेमुळे ‘आरोग्य’ आणि ‘आरोग्य सेवा मिळणे’ हा हिंदुस्थानी जनतेचा घटनात्मक अधिकार बनणार आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे पेंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण निश्चितच काैतुकास्पद आहे. आरोग्य सेवेची हेळसांड थांबविण्यासाठी प्रथम पायाभूत आरोग्य सेवा मजबूत करणे गरजेचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘स्वातंत्र्य दिनी’ राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान’ची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला ‘आरोग्य कार्ड’ देण्याचे सूतोवाच केले. या ‘आरोग्य कार्डात ’ प्रत्येक नागरिकाच्या आजाराची माहिती, वैद्यकीय अहवाल, औषधाची माहिती एकत्रित करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी देश पातळीवर जशी आरोग्य योजना जाहीर केली, त्याच दिवशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील राज्य सरकार जनतेच्या आरोग्याकडे विशेष प्राधान्याने लक्ष देणार असल्याचे सांगितले. खेडय़ापाडय़ांत तसेच दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. केंद्र सरकारने देश पातळीवर आणि राज्य सरकारने राज्य पातळीवर घेतलेला निर्णय, हे दोन्ही निर्णय आरोग्य क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण करणारे आहेत. हे फार महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे हे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कोरोनाने संपूर्ण जगाला बरेच काही शिकवले

कोरोना ही एक आपत्ती न मानता इष्टापत्ती मानली तर किमान आता तरी आरोग्य सेवा देणे ही आपणा सर्वांची प्राथमिक गरज असल्याचे आपण मान्य केले पाहिजे. कारण कोरोनाने आपल्याला एक मोठे वास्तव पटवून दिले आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला उत्पृष्ट सेवा देणे हे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे.

हिंदुस्थानला स्वतंत्र होऊन 73 वर्षे झाली, पण आरोग्य सेवेच्या बाबतीत आपण अजूनही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे देशातील सरकारी आरोग्य सेवा हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिलेला आहे. आता सरकारच्या योजनेमुळे ‘आरोग्य’ आणि ‘आरोग्य सेवा मिळणे’ हा हिंदुस्थानी जनतेचा घटनात्मक अधिकार बनणार आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे पेंद्र आणि राज्य सरकारचे धोरण निश्चितच काwतुकास्पद आहे.

आपल्या देशात खरे तर सरकारी आरोग्य सेवेची रचना अतिशय चांगली आहे. जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा प्रकारची रचना आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात 1811 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच 23 जिल्हा रुग्णालये आणि 45 उपजिल्हा रुग्णालये आहेत, पण या ठिकाणी अजूनही पाहिजे तशा सोयी उपलब्ध नाहीत.

राज्य सरकारने आरोग्य सेवेवर जे लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले आहे ते योग्य आहे. सरकारी आरोग्य खर्च दरडोई दुप्पट व्हायला हवा. किंबहुना निदान येत्या पाच वर्षांत हा खर्च राज्याच्या उत्पन्नाच्या तीन टक्के व्हायला हवा. कारण प्रगत राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात सध्या सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चाचे प्रमाण एकूण उत्पन्नाच्या जेमतेम अर्धा टक्का आहे. देशात हे प्रमाण 1.3 टक्का आहे.

तसेच आरोग्यावरील दरडोई खर्चाच्या निकषातही महाराष्ट्र मागे आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण राज्यातील खर्च 1266 रुपये आहे, तर दिल्लीत 3145 रुपये, आंध्र प्रदेश 2150 आणि केरळ 1985 ही राज्ये आरोग्य खर्चाच्या बाबतीत पुढे आहेत. तेव्हा आपणाला प्रथम आरोग्यावरील खर्चात वाढ करावी लागेल.

आपल्या देशाचा विचार केला तर आपल्याकडे सध्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या जेमतेम दोन टक्के आरोग्यावर खर्च केला जातो. इतर राष्ट्रे जीडीपीच्या किती टक्के आरोग्यावर खर्च करतात? 2018च्या आकडेवारीनुसार अमेरिका 16.9, जर्मनी 11.2, चीन 5 टक्के आणि जपान, रशिया आदी राष्ट्रेसुद्धा आपल्यापेक्षा अधिक खर्च आरोग्यावर करतात. तेव्हा केंद्र सरकारनेसुद्धा आरोग्यावर अधिक खर्च करणे गरजेचे आहे. कारण भविष्यात कोरोनासारखे आजार येणार नाहीत याची ठामपणे कोणी खात्री देऊ शकत नाही.

आरोग्य योजनेसाठी आखण्यात आलेल्या अनेक योजनांना म्हणावे तसे यश आलेले नाही हे आपण रोजच पाहत आहोत. तसेच खेडय़ापाडय़ापर्यंत आरोग्य विभागात अधिक सुधारणा व्हायला पाहिजेत. एखादा रुग्ण अत्यवस्थ झाला की, त्याला जिह्याच्या ठिकाणी न्यावे लागते. सरकारी रुग्णालयात औषधे न मिळणे अशा अनेक कारणांमुळे सरकारी रुग्णालयात आपल्यावर व्यवस्थित उपचार न मिळणे ही भावना देशातील बहुतांश नागरिकांच्या मनात घर करून बसली आहे.

त्यामुळे गरीबांना आरोग्य सेवा मिळणेही अवघड होत आहे. परवडत नसतानाही खासगी रुग्णालयात उपचारांसाठी जातात. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरली गेली नाहीत. लोकसंख्येमागे खाटा वाढविणे, सरकारी रुग्णालये सुसज्ज करणे, तज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य सेवेची जबाबदारी शहरात महापालिकेकडे तर गावी नगरपालिकेकडे आहे. सर्वात जास्त आरोग्य सेवेचा ताण मुंबईतील रुग्णालयावर आहे. राज्याच्या अनेक भागांतून रुग्ण मुंबईत उपचारांसाठी येतात. तसेच जिह्यात जे सिव्हिल रुग्णालय असते तेथेही पुरेशा सुविधा नाहीत अशी अवस्था अनेक ठिकाणी आहे. आयुष्यमान भारत आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून ज्येष्ठ नागरिकांपासून सर्व स्तरांतील नागरिकांना सरकारी रुग्णालयातून मोफत उपचार मिळाले पाहिजे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व जिह्यांत साथीच्या रोगांसाठी नवीन रुग्णालये बांधण्याचे सूतोवाच केले आहे ही खरोखरच चांगली गोष्ट आहे. भविष्यात कोरोनासारखे संकट आले, तर त्याला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्र सक्षम असेल, हा त्यातून संदेश मिळतो. ही संधी कोरोनामुळे निर्माण झाली आहे.

देशातील तब्बल 130 कोटी जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे, परंतु आरोग्य सेवेची हेळसांड थांबविण्यासाठी प्रथम पायाभूत आरोग्य सेवा मजबूत करणे गरजेचे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या