मुद्दा – पेण अर्बन सहकारी बँकेचा प्रलंबित प्रश्न

942

>> यशवंत चव्हाण

पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँक बंद पडली आणि खातेदार/ठेवीदार यांच्या आक्रोशाने मेंदू सुन्न झाला. हाच प्रकार नऊ वर्षांपूर्वी पेण अर्बन सहकारी बँकेच्या बाबतीत घडला. गेल्या नऊ वर्षांत असंख्य मोर्चे निघाले, उपोषणे झाली, बैठका झाल्या, न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र अजून निकाल प्रलंबित आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आणि विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा दणाणून सोडली होती. बँकेच्या खातेदारांना न्याय देण्याचा शब्द दिला होता, मात्र आजही हा प्रश्न सुटलेला नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी खोपोलीमध्ये नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जाहीर सभेत आचारसंहिता संपताच आदेश काढला जाईल अशा शब्दांत पेण बँक संघर्ष समितीला आश्वासन दिले होते. ऍक्शन प्लॅन तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आता तीन वर्षे झाली. या मधल्या काळात दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची समितीने दिल्लीत जाऊन भेट घेतली होती. त्यांनीही पेण बँकेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आश्वासन दिले. ईडीने सहकार्य केले, मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोबरोबर मिटिंग घेऊन सिडकोला नैना प्रोजेक्टसाठी बँकेची जमीन घेण्याची आज्ञा केली सिडकोनेही मान्यता दिली. एमएमआरडीए, म्हाडा यांनासुद्धा पंतप्रधान आवास योजनेसाठी बँकेची जमीन घेण्यात येईल व ती रक्कम बँकेत पारदर्शीपणे येऊन बँक ग्राहकांना ठेवी परत करता येतील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मात्र अद्यापि त्याची पूर्तता झालेली नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य सरकार ठेवीदारांना नुसत्या हुलकावण्या देत आहे. पेण अर्बन बँक संघर्ष समितीने गेली नऊ वर्षे संयमाने, दृढनिश्चयाने बँकेतील घोटाळ्याचा पाठपुरावा केला. अनेक संकटे आली न्यायालयीन खटल्यात आर्थिक ओढाताण पाचवीला पुजलेली आहे. खातेदारांबरोबर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक दैन्यावस्था झाली. त्यांना 15/15 महिने पगार मिळत नाही. बँकेत पैसे असून खातेदारांना सोनेनाणे विकून गरजा भागवाव्या लागतात. आजारपणात औषधाला पैसे नाहीत. निवृत्त ठेवीदारांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे.

पंजाब-महाराष्ट्र सह. बँकेचे खातेदार आणि ठेवीदार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी त्यांनी आश्वासित केले की, तीन मंत्रालयांचे सचिव लक्ष ठेवून आहेत. 30 दिवसांत फसलेला पैसा मिळेल, 60 दिवसांच्या आत सर्व ठेवीदारांना पैसे मिळतीलच. कोणालाच घाबरायचं कारण नाही. सहकार खात्याचे निबंधक घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. आरबीआयचे लक्ष आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने हा प्रश्न सोडवणार असे ठाम आश्वासन दिले. या दोन्ही घडामोडी पीएमसी बँकेच्या 16 लाख खातेदारांना दिलासा देणाऱ्या आहेत. सरकार जर पीएमसी बँकेच्या 16 लाख खातेदारांच्या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालणार आहे तर तसेच लक्ष पेण बँकेच्या नऊ वर्षे प्रलंबित समस्येतही घातले पाहिजे. या बँकेच्या 615 कोटी ठेवी आहेत. अंदाजे 1200 कोटी किंमत असलेल्या जमिनी आहेत आणि खातेदारांची संख्या फक्त 2 लाख आहे. त्यामुळे या प्रश्नांची सोडवणूकही लवकरात लवकर होऊ शकते. मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे आणि पेण अर्बन बँकेच्या खातेदारांना दिलासा द्यावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या