लेख – रिअल इस्टेट क्षेत्र आणि नव्या वर्षाचे चित्र

504

>> राहुल ग्रोव्हर

रिअल इस्टेट हे जीडीपीमध्ये 7-8 टक्के योगदान देणारे आणि सर्वात मोठी रोजगार संधी निर्माण करणारे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. कोणत्याही वाढीत पुनरुज्जीवन घडून येण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. तसेच आसरा ही एक मूलभूत गरज असल्याने ती अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत ज्या 2020 मध्ये विकसित होतील आणि नजीकच्या भविष्यातदेखील त्या उपयोगी पडतील अशी शक्यता आहे. विकासकांना आणि शेवटच्या ग्राहकाला कर्ज देण्यास बँकांनी सुरवात केल्यानंतर, पुढील वर्ष हे 2020 पेक्षा चांगले असेल अशी खात्री वाटू लागली आहे.

सध्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वेध सर्वच क्षेत्रांना लागले आहेत. ‘रिअल इस्टेट क्षेत्र मोठय़ा संकटात आहे,’ असे वक्तव्य करून रिझर्व्ह बँकेच्या माजी गव्हर्नरांनी एका विषयाला तोंड फोडले आहे. कोणीतरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायलाच हवी होती आणि नमनालाच घडाभर तेल न घालता सत्य बोलण्याचे धाडस रघुराम राजन यांच्याखेरीज आणखी कोण करू धजले असते! रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी हे वर्ष अतिशय जिकिरीचे होते. एकीकडे ‘क्रेडिट’ संपूर्णपणे गायब झाल्याचा परिणाम म्हणून अनेकांना दिवाळखोरीचा सामना करावा लागला आणि त्याचा फटका पर्यायाने ग्राहकालाच बसला; तर दुसरीकडे पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना मागणी नसल्याने अपेक्षित विक्री होऊ शकली नाही.

रिअल इस्टेट हे जीडीपीमध्ये 7-8 टक्के योगदान देणारे आणि सर्वात मोठी रोजगार संधी निर्माण करणारे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. कोणत्याही वाढीमध्ये पुनरुज्जीवन घडून येण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. तसेच, आसरा ही एक मूलभूत गरज असल्याने ती अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत ज्या 2020 मध्ये विकसित होतील आणि नजीकच्या भविष्यातदेखील त्या उपयोगी पडतील अशी शक्यता आहे.

सर्वात जास्त वाईट तरलता संकटाचा सामना करून पुढे आलो आहोत असे मानायला हरकत नसावी. आयएल आणि एफएस संकटानंतर, एनबीएफसी क्षेत्र कोसळल्यामुळे क्रेडिट अचानकपणे थांबले होते. परिणामी, कर्ज देण्यामध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. जेव्हा मागणी/पुरवठा गतिशीलतेमध्ये हळूहळू बदल होत असतात तेव्हा सरकारी उपाययोजनांच्या श्रृंखला या क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी ठरू शकतात आणि उद्योगात तरलता आणू शकतात. कॉर्पोरेट करात आणि रेपो दरात झालेल्या कपातीच्या श्रृंखलांचा परिणाम म्हणून बाजारात 2 ट्रिलियन तरलता निर्माण झाली आहे. अनेक बँका अजूनही कर्ज देण्याच्या बाबतीत साशंक असल्याने जास्त तरलता अजून निर्माण झाली नाही. विकासकांना आणि शेवटच्या ग्राहकाला कर्ज देण्यास बँकांनी सुरवात केल्यानंतर, पुढील वर्ष हे 2020 पेक्षा चांगले असेल अशी खात्री वाटू लागली आहे.

तंत्रज्ञानाने अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीमध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रदेखील याला अपवाद नाही. केवळ बांधकामाच्याच बाबतीत नव्हे तर अनेक राज्यात जमीन नोंदींचे आणि मालमत्तेचे डिजिटलायझेशन झाल्यामुळे पारदर्शकतेचा स्तर वाढला आहे आणि घोटाळे कमी झाले आहेत. बांधकाम गुणवत्ता मानकात सुधारणा तर झाली आहेच; याखेरीज, वाढीव वास्तविक सुधारणेसारखे तंत्रज्ञान गतीमान झाले असल्याने ग्राहकांना प्रत्यक्ष हजर न राहातादेखील मालमत्तेचा अनुभव घेता येऊ लागला आहे. या मोठय़ा प्रमाणातील असंघटित क्षेत्रातील निगमीकरण वाढल्याने, ग्राहक सेवा सुविधांच्या श्रृंखलेच्या बाबतीत ग्राहकांच्या अपेक्षांमध्ये आणि स्पर्धेतदेखील वाढ झाली आहे. एआय आणि मशीन लर्निंगसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान या उद्योगात प्रचलित होऊ लागल्याने 2020 हे वर्ष जास्त उत्साहवर्धक असणार आहे.

विदेशी गुंतवणूक

हिंदुस्थानी व्यवसायिक रिअल इस्टेट उद्योगात विदेशी गुंतवणूकदारांची रुची हा कधीच प्रश्न नव्हता. विदेशी गुंतवणूदार नेहमीच महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कार्यालयीन जागा शोधत होते आणि सध्याचा मंदीचा फारसा विपरीत परिणाम दिसून आला नाही. आरईआयटीजला मिळालेला प्रतिसाद आणि स्थानिक बाजारात कमी विक्री असतानादेखील असणारी वाढती आवक बघता विदेशी गुंतवणूकदारांचा या क्षेत्रावरील विश्वास दिसून येतो. देशातील अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असतानादेखील वाढती परदेशी गुंतवणूक या क्षेत्राला नवी चालना देऊ करत आहे.

बाजाराचे एकत्रीकरण

अनेक रिअल इस्टेट उद्योग दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभे असलेल्यांची संख्या एका वर्षात जवळपास दुपटीने वाढल्याचे दिसून येत आहे. छोटे उद्योग बचावात्मक पवित्रा घेत आहेत आणि हे संघटित क्षेत्र संकटात आहे. काही मोठे उद्योग इथे अजूनही कार्यरत आहेत, पण रिअल इस्टेट आता कर्जबाजारी होण्यासाठी तयार नाही. फायदा होईल या अपेक्षेने कर्ज घेऊन आर्थिक कुवतीच्या बाहेर जाऊन आणि इतर प्रकल्पांमधील निधी इतरत्र वळवून जास्तीत जास्त सदनिका बांधण्याचे दिवस केव्हाच मागे सरले आहेत. रेरामुळे अतिशय आवश्यक असणारी नियमावली तयार झाली आहे जी बाजारच्या फायद्याचे काम करत आहे.

रेरानंतर आता सरकारने मॉडेल टेनन्सी ऍक्ट आणला असून तो लवकरच लागू होणार आहे. या विधेयकाचा मसूदा आधीच तयार असून 2020 मध्ये तो पारित होण्याची शक्यता आहे. रोजगारासाठी स्थलांतरित होण्याचे इतके मोठे प्रमाण यापूर्वी कधीही दिसून आले नव्हते. आता हिंदुस्थान शहरीकरणासाठी तयार आहे हे उघड सत्य आहे. व्यावसायिक त्यांची नोकरी बदलत असल्याने आणि सातत्याने हिंदुस्थानभर जागा घेत असल्याने सरकारला आता हे परिवर्तन सुलभ होण्यासाठी कायदे करणे अनिवार्य झाले आहे. या फारशा न बदलेल्या बाजारातील शक्यता चाचपडून बघण्यासाठी भाडय़ाच्या घरांमधील संस्थात्मक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचे या कायदेशीर आराखडय़ाचे उद्दिष्ट आहे. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी संस्थात्मक गुंतवणूदार पुढे आल्याने हिंदुस्थानात आता रिअल इस्टेट रेन्टिंग कन्सल्टंसीज मोठय़ा प्रमाणात दिसून येतील. एक नवा कायदेशीर आराखडा, भाडेकरूंसाठी प्रमाणित नियम, सुरक्षा ठेव इ.मुळे या उद्योगाची प्रगती होईल.

(लेखक एसईसीसीपीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या