लेख : अल्पवयीन मुलींवरील वाढते अत्याचार

6
girl-rape

>> सुनील कुवरे

हिंदुस्थानच्या प्रगतीची किंवा समृद्धीची स्वप्ने राज्यकर्ते रंगवत असतात. पण हिंदुस्थानातील सामाजिक जीवन अल्पवयीन मुलींसाठी किती अंगांनी असुरक्षित भयकारी बनले आहे, याची त्यांना जाणीव नाही. त्यावर ते गंभीर चर्चा करीत नाहीत. केवळ कडक कायदे करून भागणार नाही तर एका बाजूला देशातील सुसंस्कृतपणा जपायला हवा आणि दुसऱ्या बाजूला कायद्याची अंमलबजावणी चोखपणे व्हायला हवी. तसेच महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधात जनतेची चळवळ सुरू झाली पाहिजे.

अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. आपल्या देशात जानेवारी ते जून 2019 या कालावधीत देशात मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या 24 हजार 212 घटनांची नोंद झाली. याचा अर्थ देशात दररोज अशा 133 घटना घडत आहेत. या घटनांपैकी 12 हजार 231 घटनांची न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाली आहेत तर 11981 घटनांचा अजूनही तपास सुरू आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डनुसार 2016 मध्ये देशभरात 1 लाख 33 हजार बलात्कार आणि पॉस्को कायद्यांतर्गत 90 हजार 205 प्रकरणे प्रलंबित होती. बलात्काराच्या 25.5 टक्के तर पॉस्को कायद्यार्गत 29.6 टक्के प्रकरणांची सुनावणी होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा सुनावली.

 काही दिवसांपूर्वी लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या ‘चाइल्ड राइट्स इन इंडिया ऍन अनफिनिश्ड अजेंडा’ या संस्थेने आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. संस्थेने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, देशात गेल्या 22 वर्षांत अल्पवयीन मुलामुलींवरील लैंगिक शोषणाच्या आणि बलात्काराच्या घटनांमध्ये चारपटीने वाढ झाली आहे. 1994 ते 2016 या 22 वर्षांतल्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीचा उल्लेख या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे. 1994 मध्ये अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराची आकडेवारी 3986 होती, 2016 मध्ये ती वाढून 16,813 झाली.

 या संस्थेने अहवालात लहान मुलांसाठी निगडीत असलेल्या विविध विषयांवर भाष्य केले आहे. यामध्ये लैंगिक आणि प्रजनन संरक्षण, खेळण्याचे स्वांतत्र्य, मनोरंजन आणि कुटुंब समुदाय आधारित यंत्रणा या बाबींचा समावेश आहे, परंतु अलीकडे शाळांमध्ये, रस्त्यांवर, बाग-बगिचे, नातलगांच्या घरात अशी कुठेही अल्पवयीन मुले-मुली सुरक्षित नाहीत. इथल्या कोणत्याही ठिकाणी आणि कोणत्याही क्षणी ती लैंगिक अत्याचाराला बळी पडू शकतात. इतकेच नव्हे तर लैंगिक शोषण किंवा बलात्काराच्या बहुसंख्य घटना या पोलिसांपर्यंत जात नाहीत. तर ज्या घटना पोलिसांपर्यंत जातात तो काळ लैंगिक अत्याचाराला बळी पडतात त्याच्यासाठी परीक्षेचा काळ असतो. त्याला अनेक कारणे आहेत. त्यात समाजात बदनामीशिवाय दुसरी अनेक कारणे आहे.

 दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर संपूर्ण देशात मोठय़ा प्रमाणात जनमानस खवळले. त्यावेळी देशात तीव्र स्वरूपाची आंदोलने झाली. देशात बलात्कार, अत्याचार याबाबत कडक कायदा करण्याची मागणी झाली. केंद्र सरकारने याची दखल घेत यापूर्वीच्या ‘पॉक्सो’  कायद्यात अशा प्रकारच्या गुह्यांची जास्तीत जास्त जन्मठेप व किमान सात वर्षे कारावासाची शिक्षा होती. सरकारने बदल करून बारा वर्षे वयोगटातील मुलींवर बलात्कार किंवा अत्याचार करणाऱ्याला मृत्युदंड आणि सोळा वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींवर बलात्कार किंवा अत्याचार करणाऱ्याला कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेला कायदा संसदेने मंजूर केला.

सरकारने कठोर कायदा केल्यानंतर तरी समाजाच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल होईल आणि महिलांचे व अल्पवयीन मुलींचे जीवन अधिक सुरक्षित व्हावे या दृष्टीने सामाजिक बदल अपेक्षित होते. परंतु आजही महिला आणि अल्पवयीन मुली स्वतःला सुरक्षित मानू शकत नाहीत.  बलात्कार आणि अत्याचारांच्या घटनांमध्ये घट झालेली दिसत नाही, याला जबाबदार कोण, हाच खरा प्रश्न आहे. उलट दिवसेंदिवस अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे प्रकार वाढतच आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्हय़ांत आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हायला हवी. बलात्काराच्या गुह्यांसाठी केवळ एकच न्यायालय असावे.

 अशा घटनांमुळे देशात असुरक्षिततेची वातावरण तयार होत असते. विशेषतः मुलींच्या वसतिगृहात किंवा आश्रमशाळांत अशा प्रकारच्या घटना मोठय़ा प्रमाणावर होत असतात. गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील बालिकाश्रमातील मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. महाराष्ट्रातसुद्धा रायगड, बुलढाणा जिह्यातील आश्रमशाळेत मुलींच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना झाल्या होत्या. तर जम्मू-कश्मीरमधील कठुआ जिह्यात गेल्या वर्षी एका आठ वर्षे वयाच्या मुलींवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. अशा अनेक घटना देशात घडत आहेत. यावरून अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार, बलात्कार आणि हत्या या समस्येची सामाजिक दुष्परिणामांची कल्पना येते.

‘बेटी बचाव, बेटी पढाओ’  महिला आणि बाल कल्याणचा डंका पिटला जातो. पण अल्पवयीन मुलींच्या संरक्षणाचे काय? नुसते कायदे करून काय उपयोग? कायद्याची अंमलबजावणी तरी कोठे चोख होते? सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः या प्रश्नांची दखल घेतली असून या घटनांची समीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारण अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की , अशा प्रकारची दुष्कृत्ये करणाऱ्या विरोधात कारवाई करण्यासंबंधी राष्ट्रीय जबाबदारी आणि ठोस स्पष्ट स्वरूपात निश्चित करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनांबद्दल घेतलेला पुढाकार या अल्पवयीन मुलींना न्याय देण्याच्या दृष्टीने योग्यच आहे. हिंदुस्थानच्या प्रगतीची किंवा समृद्धीची स्वप्ने राज्यकर्ते रंगवत असतात. पण हिंदुस्थानातील सामाजिक जीवन अल्पवयीन मुलींसाठी किती अंगांनी असुरक्षित व भयकारी बनले आहे, याची त्यांना जाणीव नाही. त्यावर ते गंभीर चर्चा करीत नाहीत. तेव्हा या साऱ्या परिस्थितीवर आता केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा. कारण केवळ कडक कायदे करून भागणार नाही तर एका बाजूला देशातील सुसंस्कृतपणा जपायला हवा आणि दुसऱ्या बाजूला कायद्याची अंमलबजावणी चोखपणे व्हायला हवी. तसेच महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधात जनतेची चळवळ सुरू झाली पाहिजे. तसेच समाजानेसुद्धा सरकारवर आणि पोलिसांवर दबाव यावा यासाठी सतत जागरूक राहून अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठविला पाहिजे.