प्र. ह. दलाल
राज्यातील सुमारे एक लाखाहून अधिक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये दिनांक 10 ते 13 ऑक्टोबरदरम्यान इयत्ता तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी पॅट ही परीक्षा पार पडली. उठता बसता गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षणाची जपमाळ ओढणाऱया उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱयांनी प्रत्यक्षात मात्र शिक्षणाची काय दुर्दशा करून ठेवली आहे यासंबंधी जाणकारांनी चिंतन करावं असे प्रतिपादन करणारा हा लेख!
‘पॅट’ म्हणजे काय, तर स्टार्स प्रकल्पांतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी अर्थात पीरिऑडिक असेसमेंट टेस्ट म्हणजे पॅट परीक्षा होय. ही परीक्षा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यातर्फे प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात तीन टप्प्यांमध्ये इयत्ता तिसरी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केली जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्याने ठरवलेल्या मानकांनुसार अपेक्षित शिक्षण प्राप्त केले आहे की नाही, याची पडताळणी करून अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि परिणामकार क करण्यासाठी शिक्षकांना मदत करणे हे उद्दिष्ट आहे.
खरं म्हणजे आपल्या सर्वच शैक्षणिक प्रकल्पांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळावे हाच असतो, पण अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच सदोष असेल तर ध्येय कसे साध्य होणार? फक्त ध्येय उदात्त असून चालत नाही, तर त्यासाठी अंमलबजावणीही तेवढय़ाच प्रामाणिकपणे, निष्ठsने, तळमळीने व्हायला हवी.
आता हेच बघा. 1) राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नपत्रिका काढणे, त्या वितरित करणे, उत्तरपत्रिकाही स्वतःच पुरविणे आणि विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका त्यानुसारच तपासायला भाग पाडणे ही सर्व कामे परीक्षा परिषदेने स्वतःच करण्याची खरच गरज आहे? त्यासाठी शासनाचे लाखो रुपये खर्च तर होतातच. शिवाय ही जबाबदारी शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला पेलवत नाही असे दिसते. परीक्षेपर्यंत प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवा असे मुख्याध्यापकांना आदेश देणारे परिषदेचे अधिकारी मात्र स्वतःच प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवू शकले नाहीत असे प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांमुळे स्पष्ट झाले. ‘पॅट’ परीक्षेची इंग्रजी विषयाची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह यू टय़ूबवर प्रसारित झाली म्हणून पुणे पोलिसांत गुन्हा दाखल केला अन् दोन दिवसांतच पुन्हा गणिताचीही प्रश्नपत्रिका उत्तरासह परीक्षेपूर्वी प्रसारमाध्यमांतून प्रसारित झाली अशी धक्कादायक माहिती परिषदेच्या खुद्द संचालकांनीच दिल्याचे बातमीत म्हटले होते.मग इतरांना आदेश देण्याचा नैतिक अधिकार परिषदेला आहे?
(2) दुसरे असे की, परीक्षेपूर्वी प्रत्येक शाळेला किती प्रश्नपत्रिका लागणार, याची लेखी मागणी शाळांकडून घेऊनदेखील अनेक शाळांना प्रश्नपत्रिका कमी मिळाल्या. त्यामुळे ऐन वेळी प्रश्नपत्रिकांचा झेरॉक्स करणेही कठीण झाले. ग्रामीण भागात झेरॉक्सची सोय नसते. मग लांब गावी जाऊन झेरॉक्स आणणे, त्यासाठी होणारा शारीरिक, मानसिक त्रास, खर्च आणि जर ती शाळा द्विशिक्षकी व दोन्ही महिलाच असतील तर किती त्रासदायक होईल याची कल्पना स्वतः वातानुकूलित ऑफिसमध्ये बसून आदेश देणाऱया अधिकाऱयांना कशी येणार? मग याला जबाबदार कोण? होणार त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कारवाई? त्यापेक्षा प्रश्नपत्रिका शाळेतील अनुभवी उच्चशिक्षित शिक्षकांनी काढली तर काय हरकत आहे? किंवा फक्त ऑनलाइन एक प्रत दिली व त्याच्या आवश्यक तेवढय़ा प्रती शाळेला काढायची अनुमती दिली तर? शासनाचा पैसाही वाचेल. तो अनुदान व भौतिक सुविधांसाठी देता येईल.
(3) आणखी एक चमत्कारिक बाब म्हणजे उत्तरपत्रिका परिषद देणार. त्यानुसारच तपासाची सक्ती. हा अजबच प्रकार आहे. शिक्षकांना उत्तरे येत नाहीत का? वर्षानुवर्षे त्या विषयाचे प्रत्यक्ष वर्गात अध्यापन करणाऱया शिक्षकांचा हा अपमान नाही? बरं, परिषदेने दिलेल्या उत्तराप्रमाणे तपासल्यास विद्यार्थ्यांवर अन्यायच होईल. उदा. इ. 7 वी मराठी प्रथम भाषा. पर्यायी शब्द लिहा….‘सूर्य’. याला परिषदेने दिलेले उत्तर आहे ‘भानू’, पण सूर्याला हा एकच पर्यायी शब्द आहे का? रवी,भास्कर इ. अनेक शब्द आहेत व त्यापैकी एक शब्द विद्यार्थ्याने लिहिला तर त्यास चूक ठरविणे हा केवढा संतापजनक प्रकार आहे. गेल्या वर्षीही इ. 9 वी मराठी प्रथम भाषा उत्तरपत्रिकेत ‘हद्दपार होणे’ या शब्दाचा अर्थ ‘जीवनातून कायमचे निघून जाणे’ असा सांगितला होता विद्यार्थी वृत्तपत्रात बातमी वाचतात की, अमुक व्यक्ती एक वर्षासाठी जिह्यातून हद्दपार झाली आहे. तेव्हा या गोंधळाला काय म्हणावे?
शासन आदेशाचे काय?
इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी सर्वंकष मूल्यमापन कार्यपद्धती लागू करण्याबाबत खुद्द महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 20 ऑगस्ट 2010 रोजी एक शासन आदेश निर्गमित करून त्यात स्पष्ट आदेशित केलेले आहे की, विद्यार्थ्यांचे संकलित मूल्यमापन पूर्णपणे शाळा किंवा वर्ग पातळीवर गांभीर्याने, उद्दिष्टानुसार व वर्षभर करावे. त्यासाठी वर्गाला शिकविणाऱया शिक्षकांनीच प्रश्नपत्रिका काढावी. अन्य यंत्रणेकडून तयार मूल्यमापन साधने, तंत्रे, प्रश्नपत्रिका वापरू नये. वेळापत्रक शाळा पातळीवर निश्चित करावे. हा शासन आदेश अधिक्रमित केलेला नाही. मग याची संगती लावायची तरी कशी?
शासनाने प्रथम 6 नोव्हेंबर 2009 व नंतर 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, शाळा, महाविद्यालये, पाठय़पुस्तक मंडळ आदी सर्व ठिकाणी देवनागरी लिपीतील प्रमाणित मराठी वर्णमाला, अक्षरमाला, अंक यांचा वापर करणे आवश्यक व अनिवार्य केले आहे. त्या आदेशालाही झुगारून चुकीच्या पद्धतीने शब्द, अक्षरे लिहिली आहेत. उदा. मुद्दा द्यावा, बद्दलासे जोडाक्षर लिहिले नाही व तोडाक्षर पद्धती वापरली आहे. हा तर मोठा गुन्हाच आहे. त्याचे परिणाम विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतील. याबद्दल अधिकाऱयांवर त्वरित कारवाई करणे अपेक्षित आहे अन्यथा शासन आदेशाला काही महत्त्वच राहणार नाही.
केवळ त्रुटी / दोष दर्शवून टीका करणे हा माझ्या लेखनाचा हेतू मुळीच नाही, तर त्रुटी/ दोष दूर होऊन अंतिम ध्येय गाठण्यासाठी व्यवस्थेत योग्य तो बदल व्हावेत हाच या लेखन प्रपंचाचा मूळ हेतू आहे. ज्या राष्ट्रातले शिक्षण क्षेत्र घसरते त्या राष्ट्राचे भवितव्यही अंधकारमय असते.
