दिल्ली डायरी : नवे सरकार, अधिवेशन आणि आव्हाने

>> नीलेश कुलकर्णी

सतराव्या लोकसभेत प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे पहिले पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी व्होट ऍण्ड अकाऊंट मंजूर झाले असल्याने यावेळी पूर्ण अर्थसंकल्प देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडतील. त्यातूनच मोदी सरकारच्या पुढच्या पाच वर्षांची दिशा समजून येईल. पुन्हा सरकारवर अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्ष संसदेत आहे काय असा प्रश्न या वेळीही निर्माण झाला आहे. मोदी सरकारकडून जनतेच्याही मोठय़ा अपेक्षा आहेत. त्यामुळे सरकार या कसोटीला कितपत उतरते याचे संकेत या अधिवेशनात मिळतील.

सलग दुसऱ्यांदा प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. याही सरकारपुढे वेगवेगळी आव्हाने आणि समस्या आहेतच. त्यांना नवे सरकार कसे तोंड देणार आहे याची झलक या पहिल्या अधिवेशनात पाहायला मिळेल. खरे म्हणजे हे अधिवेशन सरकारसाठी ‘हनिमून सेशन’ ठरणार आहे. पहिलेच अधिवेशन म्हणून विरोधक सरकारला फारसे धारेवर धरणार नाहीत. दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत जनतेने धोबीपछाड दिल्याने विरोधकांचा आवाज क्षीण झाला आहे. त्यामुळे अशीही फार काही बोलण्याची ताकद विरोधकांमध्ये नसेल. अर्थात असे असले तरी मुळातच सरकार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे मोठी आव्हाने उभी आहेत. मंदावलेला आर्थिक विकास, कृषी क्षेत्राची दुरवस्था आणि रोजगार निर्मितीचे आव्हान अशा अनेक गोष्टी आहेत. 2004-05 मध्ये 21 टक्क्यांवर असलेला कृषीविकास दर सध्या 13 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हा दर वाढविणे आणि शेतकऱयांचे जीवनमान उंचावून त्यांना दिलासा देणे हे मोदी सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे. बेरोजगारांचा प्रश्नही आ वासून सरकारपुढे उभा आहे. 136 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 91 कोटी युवा लोकसंख्या नोकरीसाठी वणवण फिरत आहेत. गेल्या वेळी नाही तर या वेळी तरी मोदी सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करेल या अपेक्षेने युवकांनी मोदी सरकारला कौल दिला. आता युवकांचा विश्वास सार्थ ठरविण्याचे शिवधनुष्य सरकारला पेलावे लागणार आहे. जानेवारीत सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे 2018 मध्ये 1.1 कोटी जणांनी रोजगार गमावल्याचे विदारक वास्तव पुढे आले आहे. ते सरकारने डोळसपणे स्वीकारून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मुस्लिम महिलांच्या जीवनात क्रांती करणारे ‘ट्रिपल तलाक’ विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात मोदी सरकारला अजूनही यश आलेले नाही. हे विधेयक मंजूर करून मुस्लिम महिलांना दिलासा देण्याची सुसंधी सरकारला साधावी लागणार आहे. जम्मू-कश्मीरमधील कायदा व सुव्यवस्थेकडे लक्ष देऊन कश्मिरी पंडितांच्या घरवापसीबाबत ठोस पावले उचलावी लागतील. दुसरीकडे या अधिवेशनात सरकारविरोधात कोणते मुद्दे उठवायचे यावर विरोधकांमध्येच मतैक्य नाही. मुळातच निवडणुकीतील दारुण पराभवामुळे विरोधकांचे खांदे अजूनही पडलेले आहेत. एनडीएविरोधात आकाराला आलेले महागठबंधन आता तुटले आहे. त्याचाही परिणाम या अधिवेशनात पाहायला मिळेल. विरोधकांमध्ये कोणाचा कोणात नाही. अशा स्थितीत सरकारचेच फावणार आहे. अर्थात विरोधक गलितगात्र असले तरी जनतेचा वॉच सरकारवर असणारआहे. त्यामुळे विरोधकांसाठी नाही तर जनतेसाठी का होईना, सरकारला या पावसाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झकास सुरुवात करावी लागणार आहे. मोदी सरकार ऍक्शनमध्ये राहून काम करेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

नवे नमुने
सतराव्या लोकसभेने देशाला नव्या चेहऱयांची ओळख करून दिली आहे. जनतेशी नम्रतेने वागा, डोक्यात अहंकाराचा कचरा साठू देऊ नका, असा दम दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या लोकसभा सदस्यांना भरला असला तरी त्याचा फारसा परिणाम भाजपच्या खासदारांवर होताना दिसत नाही. बेताल बडबड आणि वर्तनाचा मोठा फटका पक्ष म्हणून भाजपला बसताना दिसतो आहे. राखी वर्मा या उत्तर प्रदेशमधील महिला भाजप खासदाराने पोलीस कर्मचाऱयाशी केलेली अरेरावी ही सत्तापक्षासाठी लाजिरवाणी ठरली आहे. एकीकडे लोकसभेत असे नमुने पुढे येत आहेत तर तिकडे तामीळनाडूच्या मदुराईमधून केंद्रीय मंत्री राधाकृष्ण यांचा पराभव करून निवडून आलेले काँग्रेस खासदार बसंतकुमार यांनी आपले वेतन गोरगरीब मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करण्याचा मनोदय बोलून दाखवला आहे. 417 कोटी रुपयांचे मालक असलेल्या बसंतकुमारांनी आपल्या खिशात हात घालून गरीबांना दिलासा दिला, हे महत्त्वाचे. वादग्रस्त असल्या तरी साध्वी प्रज्ञासिंह यांनीही खासदार म्हणून मिळणारे वेतन व भत्ते आपण स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. भाजपचे तरुण नेते वरुण गांधी यांनी तर फार पूर्वीपासूनच वेतन भत्ते काटेकोर करण्याची मागणी केली आहे. कामगिरीनुसार वेतन मिळावे, ही मागणी अशीच पुढे आली आहे. एकीकडे राखी वर्मांच्या रूपाने अरेरावीच्या राजकारणाचा चेहरा पुढे आला असला तरी वरुण गांधी, साध्वी प्रज्ञासिंह आणि बसंतकुमारांनी आशेची नवी किरणे जागवली आहेत हेच खरे.

असले राजकारण नको
दिल्लीच्या प्रशस्त ल्युटन्स झोनमधील आलिशान बंगले जनतेने निवडणुकीत घरी बसवले तरी राजकारण्यांच्या तावडीतून काही सुटता सुटत नाहीत. याचे अनेक रंजक किस्से दिल्लीत ऐकायला मिळतात. रामदास आठवलेंनी काँग्रेसशी काडीमोड घेतल्यानंतर तत्कालीन काँगेसी सरकारने त्या वेळी खान मार्केटजवळ राहत असलेल्या आठवल्यांचे सामान रस्त्यावर आणून राजकीय वचपा काढला होता. चौधरी चरणसिंग यांचे चिरंजीव असूनही चौधरी अजितसिंग यांचा जीव तुघलक रोडवरील आलिशान बंगल्यावर इतका जडला होता की शेवटी मोदी सरकारला त्यांचे सामान बागपतला पाठवून द्यावे लागले. बंगल्याचा असा हा ‘महिमा’ उगाळण्याचे कारण म्हणजे लोकसभेच्या हाऊसिंग कमिटीच्या अधिकाऱयांनी काँगेसच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ केलेल्या राहुल गांधींना बंगला रिकामा करण्यासाठी पाठविलेली नोटीस. राहुल हे अमेठीतून जरूर हरले आहेत, मात्र ते वायनाडमधून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत याचे भान अधिकाऱयांना असू नये याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राहुल यांना नोटीस पाठविल्याबद्दल नवे सरकार शाबासकी देईल असा कदाचित काही अतिउत्साही अधिकाऱयांचा हेतू होता की त्यांना तसे आदेश होते हे स्पष्ट झालेले नाही. तथापी राहुल यांच्याबाबतीत असे घडायला नको होते. राहुल गांधी केवळ विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेतेच नाहीत, तर देशाच्या माजी पंतप्रधानांचे चिरंजीवही आहेत. त्यामुळे असे क्षुल्लक राजकारण करून राहुल यांना फुकटची सहानुभूती मिळू नये याची दक्षता सरकारने घेतलली बरी.

nileshkumarkulkarni@gmail.com