लेख – अफगाणिस्तान – एक उद्ध्वस्त धर्मशाळा

>> सद्गुरू उमाकांत कामत  

पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यात होऊ शकणारी भविष्यातील हातमिळवणी रोखण्यासाठी हिंदुस्थानने आता राजकीय स्तरावर सक्रिय होऊन मिळेल त्या देशाचे सहकार्य घेत आपल्या परीने अफगाणिस्तानला स्थिर, योग्य लोकशाही प्रक्रिया मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. सतत पाकिस्तान आणि तालिबानच्या दहशतीचा धोका डोक्यावर टांगता ठेवण्यापेक्षा प्रामाणिक प्रयत्न केव्हाही फायदेशीर ठरतील. एकंदरीत काय तर अमेरिकन सैन्य माघारीनंतरही अफगाणिस्तानची भविष्यातील वाटचाल अनिश्चित आणि अस्वस्थ भविष्याकडेच राहणार आहे तीदेखील कमजोर राज्यव्यवस्था, सैन्य दल आणि तालिबानसारखी दहशतवादी संघटना यांच्या सोबतीने!

रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही बलाढय़ देशांची आक्रमणे पचवून बेचिराख झालेला अफगाणिस्तान हा जगातील बहुधा एकमेव देश असावा. अखेर या युद्धाचा शेवट होत आहे. एखाद्या देशाचा अशाप्रकारचा राजकीय, संस्थात्मक, सामाजिक आणि आर्थिक विध्वंस आणि तोही दोन महासत्तांच्या आक्रमणामुळे झाल्याचे अफगाणिस्तान हे जगातील एकमेव उदाहरण आहे.

या क्षणाला अफगाणिस्तानमध्ये लाचलुचपतीचे आरोप झालेले अस्थिर, कमजोर सरकार अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर कार्यरत आहे. दुसऱ्या बाजूला तालिबान, अल-कायदासारखे परंपरावादी, दहशतवादी गटदेखील कार्यरत आहेत, तग धरून आहेत.

अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडन यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी तालिबानबरोबर केलेल्या कराराला मूर्त स्वरूप देऊन 1 मे ऐवजी 11 सप्टेंबर 2021 रोजी अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तान सोडतील असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे खुद्द अमेरिकेत संमिश्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. रिपब्लिकन पक्षाच्या काही ज्येष्ठ खासदारांनी यास विरोध करून या कार्यवाहीमुळे परत एकदा तालिबान बळकट होईल. 9/11 सारखे हल्ले अमेरिकेवर होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे अमेरिकन जनतेने स्वागत केले आहे.

जो बायडन यांची विचारधारा स्पष्ट आहे. ओबामा कार्यकाळातही जो बायडन यांनी अमेरिकन सैन्य वाढीला विरोध केला होता आणि हवाई ताकदीवर जोर दिला होता. पण त्यांचा तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. आता जो बायडन स्वतःच अध्यक्ष झाल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या वैचारिक भूमिकेला कार्यवाहीची जोड देत अफगाण प्रश्नाला सरकारी स्तरावर पूर्णविराम दिला आहे. या कार्यवाहीसही स्पष्ट वैचारिक बाजू आहे. या क्षणाला अमेरिकेतील अंतर्गत समस्या आणि जागतिक स्तरावर अमेरिकेला भेडसावणाऱया समस्यांच्या तुलनेत अफगाणिस्तान प्रश्नाला महत्त्वाचे स्थान मिळत नाही. जो बायडन यांना वर्णद्वेष, ट्रम्प यांचा ‘अमेरिकन फर्स्ट’ नारा, मूलभूत आणि पायाभूत सुखसोयी आणि साधनसामुग्रीत तुलनात्मक आणि गुणात्मक वाढ करणे, आरोग्यसेवा, पिस्तूल परवाना यांसारख्या समस्यांना तोंड देऊन त्यावर योग्य तो पर्याय शोधून त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सध्या अमेरिकेला भविष्यात राजकीय, आर्थिक आणि वैचारिक स्तरावर धोका निर्माण करू शकणारी शक्ती म्हणून चीन पुढे येत आहे. त्याचप्रमाणे रशियादेखील आता परत एकदा कात टाकून अमेरिकेला आव्हान देण्याच्या मनस्थितीत आहे. उपरोक्त अंतर्गत आणि बाह्य, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि वैचारिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचंड वित्त आणि जीवितहानी सोसत अफगाणिस्तानातील निरर्थक न संपणारे युद्ध सुरू ठेवणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार नाही याची खूणगाठ जो बायडन यांनी बांधली आणि त्यास अनुसरून अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सर्वप्रथम अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष घनी यांचे सरकार येणाऱ्या काळात निश्चितपणे कोसळेल. सध्याच्या राजकीय घडामोडीत विजनवासात गेल्यासारखे घनी सरकार तालिबानबरोबर येत्या काळात संयुक्त सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत समान पातळीवर चर्चा करण्याच्या स्थितीत नाही. तालिबानच्या क्रूर आणि निग्रही धोरणापुढे घनी सरकार फार काळ तग धरू शकणार नाही एवढे निश्चित.

पाकिस्तानात आयएसआयच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या असून तालिबानबरोबरचे संबंध पुन्हा स्थापन करण्याच्या पाकिस्तानी हालचाली घनी सरकार रोखण्याच्या स्थितीत नाही. पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना चीन निश्चितपणे पाठिंबा आणि सहकार्य करेल तर तुर्कस्थान, इराण आणि रशिया बहुदा बघ्याची भूमिका घेतील.

या प्राप्त परिस्थितीमध्ये हिंदुस्थानची परिस्थिती मात्र न घर का न घाट का अशी राहण्याची शक्यता अधिक आहे. गेल्या 20 वर्षांत हिंदुस्थानने अफगाणिस्तानात वीज, रस्ते, वाहतूक, हॉस्पिटल, वैद्यकीय सेवा आणि तत्सम पायाभूत सेवा सुविधा उभ्या करण्यासाठी फार मोठे आर्थिक पाठबळ अफगाणिस्तानला दिले. तेथील लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, पण अमेरिकेने मात्र हिंदुस्थानच्या विधायक प्रयत्नांची दखल घेतली नाही. खरं तर सैन्य माघारीच्या करारादरम्यान तालिबानला हिंदुस्थानच्या उपरोक्त प्रयत्नांची समज देऊन भविष्यात हिंदुस्थानचे सहकार्य, काwशल्य, भविष्यातील जडणघडणीत घेण्याचे सूतोवाच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या करणे आवश्यक होते. पण ट्रम्प आणि आता जो बायडेन यांनी हिंदुस्थानच्या, अफगाणिस्तानच्या राजकीय, आर्थिक जडणघडणीत केलेल्या स्तुत्य प्रयत्नांचे मोल ठेवले नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानची परिस्थिती नाजूक झाली आहे. पण आता हिंदुस्थानने तालिबानमधील मवाळ गटांशी संधान बांधून अफगाणिस्तानात नवीन होऊ घातलेल्या परिस्थितीत स्वतःचे स्थान आणि महत्त्व अधोरेखित करणे अत्यावश्यक आहे. हिंदुस्थानने अफगाणिस्तानच्या आर्थिक क्षेत्रात, पायाभूत सेवासुविधांसाठी खर्च केलेला पैसा आणि लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी केलेले प्रयत्न अमेरिकेच्या, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रातील प्रयत्नांना पूरक ठरले. त्यामुळे अफगाण जनमानसात हिंदुस्थानबद्दल प्रेम आणि आदराची भावना आहे.

पाकिस्तान आणि तालिबान यांच्यात होऊ शकणारी भविष्यातील हातमिळविणी रोखण्यासाठी हिंदुस्थानने आता राजकीय स्तरावर सक्रीय होऊन मिळेल त्या देशाचे सहकार्य घेत आपल्या परीने अफगाणिस्तानला स्थिर, योग्य लोकशाही प्रक्रिया मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. सतत पाकिस्तान आणि तालिबानच्या दहशतीचा धोका डोक्यावर टांगता ठेवण्यापेक्षा प्रामाणिक प्रयत्न केव्हाही फायदेशीर ठरतील. एपंदरीत काय तर अमेरिकन सैन्य माघारीनंतरही अफगाणिस्तानची भविष्यातील वाटचाल अनिश्चित आणि अस्वस्थ भविष्याकडेच राहणार आहे व तीदेखील कमजोर राज्यव्यवस्था, सैन्य दल आणि तालिबानसारखी दहशतवादी संघटना यांच्या सोबतीने!

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या