
>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्ध सुरू आहे. युक्रेन युद्धानंतर ते अजून तीव्र झाले आहे. यामध्ये एका बाजूला अमेरिका, युरोप आणि दुसऱ्या बाजूला चीन आहे. हिंदुस्थानसारखे देशसुद्धा या युद्धाचे शिकार बनले आहेत. या युद्धामधला एक महत्त्वाचा आयाम आहे, मायक्रोचिप किंवा सेमीकंडक्टर चिप पुरवठा तुटवडा. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानसुद्धा आता तंत्रज्ञान, पुरवठा युद्ध आणि सेमीकंडक्टर चिप युद्धाचा शिकार होत आहे. हे युद्ध जिंकण्याकरिता महत्त्वाचे आहे तंत्रज्ञान क्षेत्रात, त्यातही चिप पुरवठा साखळीमध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करणे.
गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेच्या लक्षात आले की, चीन ,अमेरिका आणि युरोपमधले तंत्रज्ञान चोरून तंत्रज्ञानाची महाशक्ती बनत आहे. त्यामुळे हळूहळू युरोप आणि अमेरिकेकडून चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले. याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेसुद्धा अमेरिकन, तंत्रज्ञान आणि इतर महत्त्वाच्या कंपन्यांवर प्रतिनिर्बंध लादले.
जगातला सर्वात मोठा दुर्मिळ खनिजाचा साठा चीनकडे आहे. आता याच युद्धाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून चीनने काही अतिशय महत्त्वाची खनिजे म्हणजे ‘रेअर मिनरल्स’चा पुरवठा कमी करायला सुरुवात केली आहे. रेअर मिनरल्सच्या किमती 70-80 टक्क्यांनी वाढत आहेत. त्यामुळे चीन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वस्तूंची किंमत प्रचंड प्रमाणामध्ये कंट्रोल करू शकतो किंवा वाढवू शकतो. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये सप्लाय किंवा पुरवठा ‘चेन’ युद्ध अतिशय तीव्र झाले आहे.
सेमीकंडक्टर चिपचे महत्त्व सर्वांना कोरोना काळात जाणवले होते. सर्वत्र जगभर टाळेबंदीमुळे सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती घटल्याने त्याचा परिणाम वाहने, मोबाईल फोन निर्मिती यांसारख्या उत्पादनावर झाला. जगामध्ये केवळ अमेरिका, चीन, तैवान आणि जपान सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करतात. यासाठी चिपची गरज ओळखत हिंदुस्थान सरकारने सेमीकंडक्टर चिप आणि त्यासंबंधित उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी 76 हजार कोटींची ‘प्रोत्साहन योजना’ (पीएलआय) जाहीर केली. आता अमेरिकेतील मायक्रॉन कंपनीने गुजरातमध्ये उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे लवकरच हिंदुस्थानात सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती शक्य होणार आहे. अमेरिकेनेदेखील याचे महत्त्व ओळखून देशांतर्गत कंपन्यांना 5,200 कोटी डॉलरचे (3,82,460 कोटी रुपये) अनुदान अमेरिकेच्याच भूमीवर चिप उत्पादन वाढवण्यासाठी देऊ केले आहे.
सध्या मोबाईल फोन, वाहने, संगणक, वॉशिंग मशीन आणि अशा बऱयाच वस्तूंमध्ये चिप महत्त्वाचे कार्य बजावते. या वस्तूंमध्ये मायक्रोचिपचा वापर केला जातो. सध्याची आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, व्हर्च्युअल रिऑलिटी, रोबोटिक्स, ‘फाइव्ह -जी’ तंत्रज्ञान आणि त्यातील प्रगतीसाठी सेमीकंडक्टर चिप आवश्यक आहे. सध्या तैवानमधील सेमीकंडक्टर मॅनुफॅक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी), द. कोरियातील सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अमेरिकेतील इंटेल या कंपन्या सेमीकंडक्टर चिपची निर्मिती करतात. यापैकी 50 टक्के वाटा एकटय़ा तैवान सेमीकंडक्टरचा आहे.
सध्या चिपच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये आजघडीला चीन,अमेरिकेची मत्तेदारी आहे. संशोधन, विकास आणि डिझाइनमध्ये अमेरिका अग्रेसर आहे. त्यामुळे सर्वच देशांना अमेरिकेवर अवलंबून रहावे लागते. तसेच तैवान आणि दक्षिण कोरिया हे दुसरे चिप उत्पादक देश आहेत. मात्र तैवानमधील चीनचे अतिक्रमण तसेच दक्षिण कोरिया आणि उत्तर कोरिया या देशांमधील वाढते वितुष्ट यामुळे कधीही पुन्हा चिपच्या पुरवठय़ावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. चिप सध्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील महत्त्वाची बनू लागली आहे. यासाठी चीनने आधीच पावले उचलत स्वदेशातच चिप संशोधन आणि विकासावर भर दिला आहे. अमेरिकेनेदेखील अमेरिकी कंपन्यांना चिनी कंपन्यांबरोबर चिप किंवा तत्सम तंत्रज्ञान हस्तांतरास (टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर) बंदी घातली आहे. गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक शीतयुद्ध सुरू झाल्याने हिंदुस्थानने सावधगिरीचा उपाय म्हणून चिप निर्मिती सुरू केली आहे.
मात्र चिप निर्मिती तंत्रज्ञानात हिंदुस्थान अद्याप मागे आहे. हिंदुस्थान दरवर्षी चिप आणि त्यासंबंधित उत्पादनांच्या खरेदीवर अंदाजे 24 अब्ज डॉलर खर्ची करतो. मात्र आता आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशातील राज्यांनीदेखील प्रयत्न सुरू केले आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ तसेच आयात-निर्यातीसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची देशांतर्गत पुरवठा साखळी निर्माण व्हावी तसेच आयात कमी व्हावी यासाठी हिंदुस्थानात सेमीकंडक्टर्सची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.
सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले निर्मिती प्रकल्पांसाठी 76 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त प्रोत्साहने असणाऱया सुधारित योजनेची केंद्र सरकारने घोषणा करून सर्व प्रकारच्या उपक्रमांमध्ये सरसकट प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. यातून ‘इंटेल’सारख्या जागतिक कंपन्यांना हिंदुस्थानात उत्पादन प्रकल्प स्थापित करण्यास आकर्षित केले जाईल आणि देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या पीएलआय योजनेत हिंदुस्थानातील सेमीकंडक्टर आणि प्रदर्शन सामग्री उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासासाठी विविध श्रेणींना 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत विविध प्रमाणात आर्थिक सहाय्य देऊ केले होते, पण त्याला प्रतिसाद नव्हता.
सुधारित योजनेनुसार, सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन उद्योग उभारणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञान नोड्ससाठी समान वागणूक तत्त्वाच्या आधारावर त्यांच्या प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के इतके वित्तीय पाठबळ सरकारकडून देण्यात येईल. केवळ अत्याधुनिक कॉम्प्युटिंग चिप्सच नव्हे, तर ऊर्जा, दूरसंचार आणि वाहन निर्मिती क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱया चिप्सचाही समावेश योजनेत करण्यात आला आहे. सेमीकंडक्टर्स आणि आधुनिक प्रकारच्या पॅकेजिंगसाठी लागणारे तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन सुधारित योजनेमध्ये संयोगी सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटॉनिक्स, सेन्सर्स, डिस्क्रिट सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन एकके आणि एटीएमपी व ओएसएटी सुविधा यांच्या उभारणीसाठी समान वागणूक तत्त्वाच्या आधारावर त्यांच्या प्रकल्प स्थापनेसाठी भांडवली खर्चाच्या 50 टक्के वित्तीय पाठबळ सरकारकडून देण्यात येईल.
या योजनेने जागतिक पातळीवरील अनेक सेमीकंडक्टर उत्पादन कंपन्यांना हिंदुस्थानात त्यांचे उद्योग उभारण्यासाठी आकर्षित केले आहे आणि लवकरच या योजनेतून पहिली सेमीकंडक्टर उत्पादन सुविधा उभारण्यात येईल असा विश्वास आहे.आम्ही हिंदुस्थानात प्रकल्प उभारू, असे फॉक्सकॉन म्हणत असली तरी 2015 मध्ये ती हिंदुस्थानात आल्यापासून अपेक्षित वेगाने विस्तार झालेला नाही. या कंपनीचे 24 देशांमध्ये 137 कारखाने आहेत.म्हणून देशाला सेमीकंडक्टर चिप्स बनवण्याकरिता योग्य वातावरण निर्माण करावे लागेल. तरच चीप निर्मितीमध्ये आपण आत्मनिर्भर बनू शकू आणि चीप युद्ध काही काळामध्ये जिंकू शकू.

























































