लेख – वेब न्यूज – ट्रम्प सरकारची हेरगिरी उघड

>> स्पायडरमॅन

सर्वच टेक कंपन्या विविध मार्गांनी यूजर्सचा डाटा अर्थात वैयक्तिक माहिती गोळा करत असतात. ही माहिती सुरक्षित ठेवणे आणि यूजर्सच्या परवानगीशिवाय तिचा कुठेही वापर न करणे ही या कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. अनेक टेक कंपन्या या प्रचंड प्रमाणात गोळा केलेल्या डाटाचा सतत गैरवापर करत असतात तसेच त्यापासून आर्थिक फायदा मिळवत असतात असा आरोप या कंपन्यांवर जगभरात होत असतो.

अनेक टेक कंपन्या तर अशा गुह्यासंदर्भात कायदेशीर लढायादेखील लढत आहेत. आता जागतिक महासत्ता म्हणवली जाणाऱया अमेरिकेत खुद्द तिथल्या ट्रम्प सरकारनेच या टेक कंपन्यांच्या मदतीने केलेली हेरगिरी उघड झाली आहे. ज्या लोकांवर ही हेरगिरी केली गेली त्यात ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या पत्रकारांसोबतच दोन संसद सदस्यांचादेखील समावेश असल्याचे उघड झाले आहे. अॅपल कंपनीने ट्रम्प प्रशासनातील न्याय संस्थांच्या आदेशावरून या संस्थांना 109 लोकांचा डाटा पुरवला होता. यामध्ये ई-मेल, फोन नंबर, पत्ता इत्यादींची सर्व माहिती देण्यात आली होती. यामध्ये दोन संसद सदस्यांच्या माहितीचादेखील समावेश होता. अॅपलच्या सांगण्यानुसार 2018 साली अमेरिकन प्रशासनाच्या विविध न्यायसंस्थांकडून दर आठवडय़ाला जवळजवळ 250 अर्ज हे वैयक्तिक माहिती मिळवण्यासाठी येत होते.

2020 मध्ये तर पहिल्या सहा महिन्यांतच असे 6000 आदेश प्राप्त झाले होते. त्यातील 238 आदेशांविरुद्ध अॅपलने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. तपासाच्या नावाखाली ट्रम्प प्रशासनाने गुगलकडे तर चक्क ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या पत्रकारांची वैयक्तिक माहिती मागवली होती. गुगल ‘टाइम्स’ समूहाची अधिकृत ई-मेल सेवा पुरवणारी कंपनी आहे. तर 2020 च्या पहिल्या 6 महिन्यांत 40,000 सामान्य युजर्सचा डाटा गुगलकडे मागण्यात आला होता. 2015 साली फेसबुककडून 37,000 लोकांचा डाटा मागितल्याचे समोर आले आहे. तर खुद्द फेसबुकच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षीच ही संख्या 2.23 लाखांपर्यंत पोहचलेली होती. तर मायक्रोसॉफ्टकडे काही व्यक्तींच्या ई-मेलसंदर्भातील डाटाची मागणी करण्यात आली होती. यातदेखील एका संसद सदस्याच्या माहितीचा समावेश होता.

 

आपली प्रतिक्रिया द्या