धूळफेकीचे दबावतंत्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेतील युनायटेड स्टेट कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम या आयोगाने अमेरिकन काँग्रेसला सादर केलेल्या एका अहवालात धार्मिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली होत असलेल्या देशांच्या यादीत हिंदुस्थानचा समावेश करण्यात आला आहे. हा अमेरिकेचा निव्वळ खोडसाळपणा आणि धूळफेक आहे. ती करण्यामागे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दबावतंत्र आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया आदी देशांत हस्तक्षेप करून लाखोंच्या कत्तली करणाऱ्या अमेरिकेने मानवाधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याविषयी हिंदुस्थानला आरसा दाखवणे हास्यास्पद आहे.

अमेरिकेमधील धार्मिक स्वातंत्र्याविषयीच्या आंतरराष्ट्रीय आयोगाने नुकताच एक अहवाल अमेरिकन काँग्रेसला सादर केला आहे. या अहवालामध्ये 2017-18 मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन होत असलेल्या दहा देशांमध्ये हिंदुस्थानचा समावेश करण्यात आला आहे. साहजिकच, या धक्कादायक आणि आक्षेपार्ह अहवालाचे हिंदुस्थानात मोठय़ा प्रमाणावर पडसाद उमटले. हिंदुस्थानने या अहवालाबाबत त्वरित प्रतिक्रिया दिली आहे. इतर देशांमध्ये किंवा हिंदुस्थानमध्ये धार्मिक स्वातंत्र राखले जाते की नाही, त्याचे संरक्षण होते की नाही हे तपासण्याचा अधिकार अमेरिकेला नाही, अशी स्पष्ट भूमिका हिंदुस्थानने मांडली आहे. यासाठी ‘लोकसस्टँडी’ हा कायदेशीर शब्द वापरण्यात आला आहे. हिंदुस्थानच्या अंतर्गत कारभारात लक्ष घालण्याचा, हस्तक्षेप करण्याचा अमेरिकेला अधिकार आहे का असा सवालही हिंदुस्थानकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. आमच्या देशातील धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी आम्ही समर्थ आहोत, आमच्याकडे हा घटनात्मक अधिकार आहे, अशा कडक आणि स्पष्ट शब्दांत उत्तर देत हिंदुस्थानने या अहवालातील मुद्याचे खंडन केले आहे. या धार्मिक स्वातंत्र्य अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, हिंदुस्थानमध्ये गेल्या दोन वर्षांत मुस्लिम धर्मीयांवर अत्याचार वाढले आहेत. विशेषतः मॉब लिंचिंग किंवा समूहाकडून होणारी हिंसा-अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे गोरक्षकांकडून अल्पसंख्याक मुस्लिमांना मारहाण करण्याच्या घटना अधिक प्रमाणात घडल्या आहेत.

यानिमित्ताने हा आयोग नेमका काय आहे आणि त्यातील माहितीचा आधार काय आहे, तसेच हिंदुस्थानला आरसा दाखवणाऱया अमेरिकेने आजवर काय केले आहे, तेथील धार्मिक स्वातंत्र्याचे काय या मुद्दय़ांचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. सर्वांत पहिला प्रश्न म्हणजे, हा आयोग या अनुमानापर्यंत पोहोचला कसा? कारण या आयोगाने सदर अभ्यासासाठी हिंदुस्थानभेटीची परवानगी मागितली होती; पण हिंदुस्थानने ही परवानगी नाकारली होती. याचाच अर्थ, आयोगाने वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या, मानवाधिकार संघटनांनी प्रसिद्ध केलेले अहवाल आदींमधून माहिती घेऊन हा अहवाल तयार केला आहे आणि तो सादर करण्यात आला आहे. कोणतीही प्राथमिक माहिती आयोगाकडे नाही. याचाच अर्थ तिसऱया अहवालावरून, तिसऱया व्यक्तीच्या सांगण्यावरून तो तयार करण्यात आला आहे आणि त्यातून अनुमान काढण्यात आले आहे. अमेरिकन काँग्रेस, अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष या तीन पातळ्यांवर हा अहवाल पोहोच होत असतो. अमेरिकेत या अहवालाचे महत्त्व खूप जास्त आहे. कारण त्या आधारावर अमेरिका आपले परराष्ट्र धोरण निश्चित करते.

या अहवालाचे परिणाम काय होतील ते पाहण्यापूर्वी हा आयोग नेमका काय आहे, तो कशा पद्धतीने काम करतो हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. युनायटेड स्टेट कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम हा आयोग गेल्या दोन दशकांपासून कार्यरत आहे. अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा 1998 मध्ये केला गेला आणि त्याअंतर्गत हा आयोग निर्माण करण्यात आला. हा आयोग दरवर्षी अशा स्वरूपाची माहिती गोळा करून तो अहवाल अमेरिकन काँग्रेससमोर सादर करत असतो. केवळ हिंदुस्थानातीलच नव्हे, तर जगभरातील विविध देशांतील परिस्थितीचा आढावा त्यामध्ये घेतलेला असतो. त्यात दोन प्रकारच्या याद्या तयार केल्या जातात. पहिल्या यादीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मानवाधिकारांचे उल्लंघन होते आहे अशा देशांचा समावेश असतो; तर दुसरी यादी अशा देशांची असते जिथे जाणीवपूर्वक धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झालेले आहे. दोन्ही याद्यांमधील देशांना एसटीसी म्हणजेच स्टेट फॉर पर्टिक्युलर कन्सर्न म्हटले जाते. थोडक्यात, ज्यांच्याविषयी चिंता करण्याची गरज आहे अशा देशांचा यामध्ये समावेश असतो.

पहिल्या यादीत चीनचा समावेश आहे. चीनमध्ये मानवाधिकारांचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन होते, ही गोष्ट नवी नाही. पण दुसऱया यादीत धार्मिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली होणाऱया देशांत हिंदुस्थानचा समावेश करणे हे खोडसाळपणाचे आणि अनाकलनीय आहे. हा अहवाल अमेरिकन काँग्रेस समोर सादर झाल्यावर एक्झिक्युटिव्ह ब्रांच आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्रालय त्याच्या आधारावर विशिष्ट देशांविषयीचे आपले धोरण ठरवते. त्यानुसार कोणत्या देशांना महत्त्व द्यायचे कुणाला नाही ह्या संदर्भातील प्राथमिकता ठरवली जाते. अमेरिकेने हा अहवाल गांभीर्याने घेतला तर एखाद्या देशांवर आर्थिक निर्बंधदेखील लादले जाऊ शकतात.

या यादीमध्ये मानवी मूल्यांची पायमल्ली होत असलेल्या 16 देशांच्या यादीत म्यानमार, चीन, सीरिया, इराण, पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. तर दुसऱया 12 देशांच्या यादीत हिंदुस्थान, अफगाणिस्तान, अझरबैजान, क्युबा, इजिप्त, तुर्कस्तान, इराक, मलेशिया आदींचा समावेश आहे. या देशांत सातत्याने धार्मिक स्वातंत्र्याची पायमल्ली होते असे आयोगाचे म्हणणे आहे. हिंदुस्थानचा विचार करता गुजरात दंगलींनंतर 2002, 2003, 2004, 2005 ही चारही वर्षे हिंदुस्थानचे नाव या यादीत आले होते. 2011-2012 मध्येही हिंदुस्थानचे नाव आले होते. त्यामुळे अशा स्वरूपाने नाव येणे ही गोष्ट काही नवी नाही. असे असले तरी यावेळी हिंदुस्थानचे नाव येणे मात्र गांभीर्याने घेतले पाहिजे. कारण यामागे दबावतंत्राची रणनीती आहे. अशा दबावतंत्रांचा वापर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने करत आले आहेत. वाटाघाटी करून हितसंबंध साध्य करण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकणे ही एक प्रकारची कॉर्पोरेट जगतातील व्यावसायिक सौदेबाजीची नीती ट्रम्प अवलंबत आले आहेत. सध्या इराणबरोबर संबंध न ठेवण्यासाठी आणि रशियाकडून शस्त्रास्त्रे विकत घेऊ नयेत यासाठी ट्रम्प हिंदुस्थानवर दबाव टाकताहेत. यासाठीच त्यांनी गेल्या महिनाभरात तीन गोष्टी केल्या आहेत. पहिल्यांदा जनरलाईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रिफरन्सेसमधून हिंदुस्थानचे नाव वगळले. त्यापाठोपाठ हिंदुस्थानला इराणकडून तेलआयातीची सहा महिन्यांची मुदत वाढवण्यास नकार दिला आणि आता हा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. यातून ट्रम्प यांच्या दबावतंत्राची स्पष्ट कल्पना येते. पण हिंदुस्थानच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर या अहवालाचा खरोखरीच परिणाम होईल का असा विचार करता तशा शक्यता फारशा नाहीत. कारण विशिष्ट राष्ट्राने त्याचे हितसंबंध लक्षात ठेवून सादर केलेला अहवाल आहे. तो आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा किंवा जगाचा दृष्टिकोन नाही. त्यामुळे या अहवालावरून फार वादळ उठवणे अथवा चिंता करणे सयुक्तिक ठरणार नाही.

यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेला इतर देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत हस्तक्षेप करण्याचा खरोखरीच काही अधिकार आहे का? अमेरिकेचा इतिहास पाहिला तर या देशाची निर्मितीच हिंसाचारातून झालेली आहे. ब्रिटिश इंग्लंडमधून अमेरिकेत गेले आणि त्यांनी तिथे स्थानिक असणाऱया रेड इंडियन्सच्या कत्तली करत पूर्वेकडून पश्चिमेकडे विस्तार केला आणि तिथे ते स्थिरावले. यानंतर त्यांनी विस्तारवादी धोरण स्वीकारले. पुढे जाऊन मेक्सिकोमध्ये युद्ध केले. इतर देशांना धमक्या दिल्या. तिथल्या अश्वेत नागरिकांच्या कत्तली केल्या गेल्या. अमेरिकेत गुलामगिरीची प्रथा मोठी होती. गेल्या काही वर्षांतील चित्र पाहिल्यास, अमेरिकेच्या हितसंबंधांना जेव्हा धोका निर्माण होतो तेव्हा अमेरिका एकतर्फी लष्करी हस्तक्षेप करताना दिसते. अशा प्रकारचा हस्तक्षेप अमेरिकेने 2002 मध्ये अफगाणिस्तानात केला. त्यानंतर इराकमध्ये केला. ओसामा बिन लादेनला पकडण्यासाठी त्यांनी हजारो निष्पाप नागरिकांच्या कत्तली केल्या. त्याचप्रमाणे सद्दाम हुसेनची सत्ता उलथण्यासाठी हजार निष्पाप नागरिकांना देशोधडीला लावले. यावरुन अमेरिका हा हिंसाचारावर विश्वास ठेवणारा देश आहे असेच म्हणावे लागेल. अमेरिकेत देशांतर्गत लोकशाही आहे पण परराष्ट्र धोरणात हिंसेचाच आधार घेतला जातो. अशा देशाला इतर देशांमधील धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, अमेरिकेतही अल्पसंख्याकांवर मोठय़ा प्रमाणावर हल्ले होतात. 9-11 चा हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेत शीख धर्मियांवर हल्ले झाले आहेत. हे हल्ले होण्याचे कारण म्हणजे अमेरिकेतील लोक ओसामा बिन लादेन आणि शीख धर्मीय यांच्यात भेद करू शकले नाहीत. त्यानंतर अमेरिकेत गुरुद्वारावरही हल्ले झाले. अमेरिकेत अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी होतच असते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यानंतर धर्माच्या नावावर राजकारण करायला सुरुवात केली. मुस्लिम देशांना अमेरिकेत परवानगी नाही, असे फर्मान त्यांनी काढले. अमेरिकेच्या कोर्टाने त्याला अटकाव केला. मागील काळात 9-11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्षांनी देशाला उद्देशून जे भाषण केले होते, त्यात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाविरोधात क्रुसेड असे म्हटले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष धार्मिक संकल्पनांचा असा वापर कसा करू शकतात?

अमेरिकेतील गन कल्चर अर्थात बंदूकसंस्कृती तर आज भीषण स्थितीला गेली आहे. तेथे कोणालाही बंदूक घेण्याचा अधिकार आहे. या बंदूकसंस्कृतीमुळे असंख्य निरपराध लोक प्रतिवर्षी अमेरिकेत मृत्युमुखी पडतात. असे असूनही या बंदूक कायद्यावर अमेरिकेला बंदी घालता आलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या आयोगाचा अहवाल हा निव्वळ धूळफेकीचा प्रकार आहे. इतर देशांवर प्रभाव, दबाव टाकण्यासाठी याचा वापर करून आपली उद्दिष्टपूर्ती करणे याव्यतिरिक्त याखेरीज यामध्ये कोणतेही तथ्य अथवा वास्तव नाही हिंदुस्थानने अत्यंत योग्य स्वरूपाचे उत्तर या अहवालाला दिले आहे. अमेरिकेला इतर देशांच्या अंतर्गत गोष्टीत नाक खुपसण्याची गरजच नाही आणि अधिकारही नाही, ही हिंदुस्थानची भूमिका अत्यंत योग्य आहे.

ट्रम्प आणि धार्मिक दृष्टिकोन
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विचार करता ते मध्य अमेरिकेच्या जोरावरच राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकू शकले. अमेरिकेचे दोन भाग आहेत. पूर्व अमेरिका आणि पश्चिम अमेरिका. या दोन्हींमधील भागाला मध्य अमेरिका म्हणतात. हा भाग मागासलेला असून त्याला बायबल बेल्ट असेही म्हटले जाते. तिथे अत्यंत पारंपरिक ख्रिश्चन राहतात. त्यांच्याच मतावर ट्रम्प निवडून आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून ट्रम्प यांच्या प्रत्येक धोरणात धार्मिक दृष्टिकोनच असतो. त्यामुळे अमेरिका किंवा ट्रम्प यांना इतर देशांमधील धार्मिक स्वातंत्र्यावर बोट ठेवण्याचा अधिकारच नाही. मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱया देशांची यादी जाहीर करण्याचाही अधिकार अमेरिकेला नाही. कारण अमेरिका हा देशच अनेक ठिकाणी मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारा देश म्हणून ओळखला जातो. आपल्या धोरणांसाठी लक्षावधी लोकांचे प्राण अमेरिकेने आजवर घेतले आहेत.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)