>> जयालक्ष्मी तिवारी
भारतीय मजदूर संघाने 2019 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशात 45 लाख महिला घरकामगार होत्या, परंतु सध्या ही संख्या 2 कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे. घरांमध्ये इतकी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणारा हा वर्ग आजही आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेच्या आव्हानांशी झुंज देत आहे. या आव्हानांचे निराकरण केवळ नियम आणि कायद्याने होणार नाही, तर त्यासाठी समाजाने संवेदनशील होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे काही कुटुंबे त्यांना आपल्या कुटुंबाचाच सदस्य मानतात, तशीच वृत्ती संपूर्ण समाजाने जोपासली पाहिजे.
देशाच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच घरकाम करणाऱ्या महिला कामगारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. उच्चभ्रू ते मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये या महिला घरगुती दैनंदिन कामांचा कणा मानल्या जातात. बदलत्या जीवनशैलीनुसार त्यांच्या कामाचे स्वरूपही बदलले आहे. स्वयंपाक करणे, भांडी आणि कपडे धुण्यापासून ते मुलांची देखभाल करण्यापर्यंतची सर्व जबाबदारी या महिलांवर असते. विशेषतः ज्या घरांमध्ये पती-पत्नी दोघेही नोकरीनिमित्त बाहेर असतात, तिथे मुलांच्या संगोपनाची संपूर्ण धुरा या साहाय्यिकाच सांभाळतात.
शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे त्यांची मागणीही वाढली आहे. भारतीय मजदूर संघाने 2019 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशात 45 लाख महिला घरकामगार होत्या, परंतु सध्या ही संख्या 2 कोटींहून अधिक असल्याचा अंदाज आहे.
घरांमध्ये इतकी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणारा हा वर्ग आजही आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेच्या आव्हानांशी झुंज देत आहे. एक महिला सरासरी चार ते सहा घरांमध्ये काम करते, तरीही तिला महिनाकाठी जेमतेम 8 ते 10 हजार रुपये मिळतात. त्यांच्यासाठी कोणताही किमान वेतन दर निश्चित केलेला नाही.
जोपर्यंत महिला घरकामगार काम करण्यास सक्षम असतात, तोपर्यंतच त्यांना वेतन मिळते; मात्र वयोमानानुसार काम करणे कठीण झाल्यावर त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची आर्थिक सुरक्षितता नसते. अनेकदा आवश्यक कामासाठी रजा घेतल्यास त्यांचे वेतन कापले जाते. या महिलांचा मोठा वर्ग गावातून स्थलांतरित होऊन शहरात येतो, त्यामुळे शिधापत्रिका किंवा इतर ओळखीच्या पुराव्यांअभावी त्यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेसारख्या अनेक जनहितकारी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागते.
घरकाम करणाऱया महिलांसोबत होणाऱया गैरवर्तणुकीच्या घटनाही वारंवार समोर येत असतात. काही अपवाद वगळता, सामान्यतः गरज पडल्यास त्यांना घराचे शौचालय वापरण्याची परवानगी दिली जात नाही. यामुळे बराच वेळ लघवी रोखून धरल्याने त्यांना मूत्रपिंड आणि पोटाचे गंभीर आजार जडतात. या महिलांसाठी वैद्यकीय सुविधांचा विस्तार होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांना ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि अटल पेन्शन योजनेचा लाभ मिळायला हवा. सर्व नोंदणीकृत कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेशी जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली पाहिजे. काही मोजकी राज्ये वगळता इतर ठिकाणी घरकामगारांसाठी कोणतेही मंडळ किंवा बोर्ड स्थापन झालेले नाही. अशा मंडळांची व्याप्ती जिल्हा स्तरावरून तालुका स्तरापर्यंत वाढवली पाहिजे. ही मंडळे केवळ तक्रार निवारण केंद्रे न राहता, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणारी यंत्रणा म्हणून कार्यरत असायला हवीत.
अपघाताच्या वेळी त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळवणे आजही कठीण आहे. दुर्दैवाने अनेक घरांमध्ये या साहाय्यिकांना शिळे किंवा खराब झालेले अन्न दिले जाते, ज्याचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. अन्नाची नासाडी रोखणे चांगली गोष्ट असली, तरी खराब अन्न खाण्यास प्रवृत्त केल्यामुळे त्यांना अन्नबाधेशारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. तसेच त्यांना अनेकदा अस्पृश्यता, अपमानास्पद शब्द आणि शारीरिक व मानसिक छळही सहन करावा लागतो. या महिलांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी एका प्रभावी केंद्रीय धोरणाची गरज दीर्घकाळापासून व्यक्त केली जात आहे.
मोठय़ा गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये घरकामगार महिलांसाठी विश्रांतीची जागा आणि शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक केले पाहिजे. हे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, सामाजिक जबाबदारी आणि सुशासन (ईएसजी) उपक्रमाचा भाग बनायला हवे. घरकामगार महिलांच्या आव्हानांचे निराकरण केवळ नियम आणि कायद्याने होणार नाही, तर त्यासाठी समाजाने संवेदनशील होणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे काही कुटुंबे त्यांना आपल्या कुटुंबाचाच सदस्य मानतात, तशीच वृत्ती संपूर्ण समाजाने जोपासली पाहिजे. आपल्या जीवनाला सुसह्य करणाऱ्या या वर्गाचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण हे धोरणात्मक उपाय आणि सामाजिक संवेदनेच्या जोरावरच शक्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी 2025 रोजी या संदर्भात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाला तज्ञांची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या समितीने जुलै 2025 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात नवीन कायद्याची आवश्यकता नाकारली. घरकामगार आधीच चार कामगार संहितांच्या कक्षेत येतात, असा तर्क समितीने दिला असला तरी, वास्तव मात्र वेगळे आहे. विद्यमान कामगार संहिता कार्यस्थळाला ‘संस्थान’ म्हणून परिभाषित करतात, ज्यामुळे घरकामगार प्रत्यक्षात यातील अनेक तरतुदींपासून बाहेर राहतात. केवळ सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्येच त्यांचा उल्लेख आढळतो. राज्यांमध्येही या महिलांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजनांचा अभाव आहे. या वर्गावर आतापर्यंत खूप कमी अभ्यास झाला आहे. रहिवासी कल्याण संघटनांनी (आरडब्ल्यूए) या दिशेने विचार करणे गरजेचे आहे.
