>> रितेश पोपळघट, [email protected]
पुरस्कार हे उद्दिष्ट नसून साधन आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शेतीत आज जे बदल घडत आहेत, त्यांना दिशा देणारी, नावीन्यतेला प्रोत्साहन देणारी आणि शाश्वत विकासाचा संदेश देणारी पुरस्कार व्यवस्था उभी राहिली, तर तिचा लाभ केवळ विजेत्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण कृषी क्षेत्राला होईल. बदलत्या काळाशी जुळवून घेतलेली पुरस्कारांची नवी चौकट हीच आधुनिक शेतीची खरी दखल ठरेल.
शेती हे क्षेत्र आजही परंपरेचे ओझे वाहत असल्याची एक सर्वसाधारण समजूत आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतीत तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि बाजारपेठेच्या दृष्टीने झपाटय़ाने बदल होत आहेत. आधुनिक यंत्रे, प्रिसिजन फार्मिंग, डेटा-आधारित निर्णय, नवीन पी व्यवस्था, प्रािढया व मूल्यवर्धन, निर्यात अशा अनेक नव्या पद्धती शेतीत रुजत आहेत. या बदलत्या वास्तवात शेतीतील कामगिरी मोजण्याची, गौरव करण्याची आणि प्रोत्साहन देण्याची आपल्या राज्यातील शेतकरी गौरव व्यवस्था मात्र अजूनही जुन्याच चौकटीत अडकलेली दिसते. त्यामुळे शेती क्षेत्रातील राज्यपातळीवरील पुरस्कार हे आधुनिकतेकडे पाहून पुरस्कारांचे स्वरूप, निकष आणि उद्देश बदलण्याची नितांत गरज आहे.
आज दिले जाणारे बहुतेक शेती पुरस्कार हे उत्पादनवाढ, क्षेत्रफळ, उत्पन्न किंवा दीर्घकाळ केलेल्या कामावर आधारित आहेत. ही निकष चुकीचे नाहीत; पण ते अपुरे आहेत. उत्पादन वाढविणे हे महत्त्वाचे असले, तरी त्यासाठी वापरलेले तंत्रज्ञान, संसाधनांचा शाश्वत वापर, पर्यावरणावर होणारा परिणाम, बाजारातील जोखीम व्यवस्थापन, शेतकऱयांची संघटन क्षमता, ज्ञानवाटप आणि सामाजिक परिणाम या बाबींकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी, अनेक प्रकारे शेतील नाविन्यात आणणारे शेतकरी, संशोधक, शेतकरी गट, उत्पादक कंपनी किंवा संस्थांचे काम पुरस्कारांच्या रडारवर येतच नाही.
दुसरी महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे पुरस्कारांचे केंद्रीकरण. काही मोजक्या प्रकारांत आणि ठरावीक संख्येतच पुरस्कार दिले जातात. त्यामुळे विविध उपक्षेत्रांतील, जसे की कृषिपूरक उद्योग, पाणी व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य, जैवविविधता संवर्धन, कृषी प्रक्रिया, कृषी-स्टार्टअप्स, डिजिटल शेती, कृषी शिक्षण, महिला उद्योजकता या सगळ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळत नाही. आधुनिक शेती ही केवळ शेतात उगवणाऱ्या पिकांपुरती मर्यादित नसून, ती मूल्यसाखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर पसरलेली आहे. पुरस्कार व्यवस्थेत हा विस्तार प्रतिबिंबित होणे आवश्यक आहे.
निकषांची जडणघडण हाही एक संवेदनशील मुद्दा आहे. अनेकदा कागदपत्रांची संख्या, शासकीय प्रक्रिया आणि अहवालांची भाषा यामुळे प्रत्यक्ष कामापेक्षा फाईल पूर्ण करणाऱयांना फायदा होतो. खऱ्या अर्थाने नवकल्पना राबवणारा शेतकरी, एखादी संकल्पना घेऊन ती पुढे नेणारा लघुउद्योजक या प्रक्रियेत गारद होतो. पुरस्कार हे कौतुकाचे साधन असावे; ते ‘कागदांची परीक्षा’ ठरू नये. त्यामुळे मूल्यांकनात परिणामाधारित मोजमाप (आऊटकम-बेस्ड मेट्रिक्स) आणि त्या विषयातील सरकारी अधिकारी किंवा विद्यापीठातील तज्ञ सोडून स्वतंत्र निमंत्रित करून विषयाच्या खोलीनुसार मूल्यांकन ह्यायला हवे.
बदलत्या काळानुसार पुरस्कारांचे स्वरूपही बदलायला हवे. केवळ रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह आणि प्रशस्तिपत्रक एवढय़ावर मर्यादा न ठेवता, विजेत्यांना पुढील संधी देणे अधिक परिणामकारक ठरेल. उदाहरणार्थ, त्याच्या अभ्यास क्षेत्रातील विषयानुसार जागतिक पातळीवरील प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय अभ्यास दौरे, संशोधन संस्थांशी पब्लिक-प्रायव्हेटनुसार तत्त्वावर भागीदारी, बाजारपेठेतील थेट पी किंवा निर्यातीसाठी प्रवेश, वित्तपुरवठय़ासाठी प्राधान्य, किंवा त्यांच्या मॉडेलचे इतर भागांत होणारे पुनर्वालोकन करण्यासाठी विशेष तज्ञांकडून सहाय्य. अशा प्रकारे पुरस्कार हे एका क्षणाचे सन्मानपत्र न राहता, दीर्घकालीन विकासाचे साधन बनू शकतात.
आज शेतीत युवक आणि महिला यांचा सहभाग वाढविण्याची चर्चा होते; मात्र पुरस्कार व्यवस्थेत त्याचे प्रतिबिंब मर्यादित आहे. युवक शेतकरी, महिला शेतकरी किंवा स्टार्टअप्स यांच्यासाठी स्वतंत्र निवड प्रक्रिया आणि पुरस्कार संख्या असायला हव्यात. विशेषत डिजिटल शेती, कृषी-तंत्रज्ञान, अन्नप्राक्रिया आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या नव्या मॉडेल्समध्ये युवक मोठय़ा प्रमाणावर पुढे येत आहेत. त्यांच्या प्रयोगशीलतेला मान्यता देणारी, अपयशातून शिकण्यास प्रोत्साहन देणारी पुरस्कार रचना आवश्यक आहे.
आज जागतिक पातळीवर शाश्वतता हा आधुनिक शेतीचा केंद्रबिंदू ठरतो आहे. पाण्याचा कार्यक्षम वापर, कार्बन फूटप्रिंट कमी करणे, मातीची सेंद्रियता वाढविणे, जैविक व एकात्मिक शेती, स्थानिक जैवविविधतेचे संरक्षण या बाबी केवळ ‘पूरक’ नाहीत, तर भविष्यासाठी अनिवार्य आहेत. पुरस्कारांचे निकष ठरविताना अशा शाश्वततेला स्वतंत्र पुरस्कार श्रेणी देणे काळाची गरज आहे. उत्पादन वाढले, पण पाणी संपले किंवा माती खराब झाली, तर तो यशाचा निकष ठरू शकत नाही.
पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता ही कोणत्याही पुरस्कार व्यवस्थेची मूलभूत अट आहे. निवड प्रक्रियेतील निकष स्पष्ट असावेत, गुणांकन सार्वजनिक असावे आणि पार निवारणाची यंत्रणा कार्यक्षम असावी. मागे एकदा एक प्रयोगशील शेतकऱ्याला नॅशनल इनोव्हेशन फाऊंडेशनचा नाविन्यपूर्ण शेती संशोधकाचा राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला, पण निवड समितीने तुम्ही काहीच काम केले नसल्याचे शिक्कामोर्तब क्षेत्र भेटीच्या वेळी केले. प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीचे काम जवळून पाहिले होते. सर्व निकषात बसत असताना का पुरस्कार दिला गेला नाही याचा यक्षप्रश्न आम्हाला पडला होता.
शेती क्षेत्रात बऱ्याचदा वशिला लागतो असे नंतर काही शेतकऱयांकडून समजले यात किती तथ्य हे आता व्यवस्थेलाच माहिती. पण यामुळे पुरस्कारांवरील विश्वास वाढेल आणि ते खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी ठरतील असे स्वरूप असेल तर अनेक शेतकरी या प्रवाहात येतील. शासनाने आखून दिलेल्या सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये प्राक्रियात्मक शिस्त आहे; मात्र आधुनिक निकषांचा समावेश मर्यादित आहे या सूचनांचे वेळोवेळी अद्ययावतकरण आवश्यक ठरणार आहे. शेवटी, पुरस्कार हे उद्दिष्ट नसून साधन आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचा हेतू केवळ गौरव करणे नाही, तर योग्य दिशेने काम करणाऱयांना ओळख देऊन इतरांना प्रेरित करणे हा आहे. शेतीत आज जे बदल घडत आहेत, त्यांना दिशा देणारी, नावीन्यतेला प्रोत्साहन देणारी आणि शाश्वत विकासाचा संदेश देणारी पुरस्कार व्यवस्था उभी राहिली, तर तिचा लाभ केवळ विजेत्यांनाच नव्हे, तर संपूर्ण कृषी क्षेत्राला होईल. बदलत्या काळाशी जुळवून घेतलेली पुरस्कारांची नवी चौकट हीच आधुनिक शेतीची खरी दखल ठरेल.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून ‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
