केजरीवाल यांना पुन्हा जामीन नाकारला!; ईडीने मिळवली हायकोर्टाकडून अंतरिम स्थगिती

कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्ट या सत्र न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांचा जामीन नाकारला आहे.

‘आप’चे सर्वेसर्वा, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीने मनी लाँडरिंगचा आरोप ठेवले आहेत. गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला. त्यावेळी ईडीने आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 48 तास मागितले होते. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळली होती. जामिनाला विरोध करण्यासाठी ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 24 तासाच्या आत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन आणि न्यायमूर्ती रवींद्र दुडेजा यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत राऊस एव्हेन्यु कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

केजरीवाल यांच्या वकिलाचे म्हणणे…
जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी ईडीने केली. या मागणीला केजरीवाल यांचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी सिंघवी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला दिला. ज्येष्ठ विधीज्ञ विक्रम चौधरी यांनीही युक्तीवाद करताना ईडीच्या भुमिकेला विरोध केला. ईडीची बाजू बरोबर नाही. काल राऊस एव्हेन्यु कोर्टात ईडीने सात तास युक्तीवाद केला होता. एवढा युक्तीवाद पुरेसा नाही का? असा सवाल चौधरी यांनी केला.

ईडी केजरीवालांसोबत दहशतवादासारखा व्यवहार करत आहे
– सुनीता केजरीवाल

देशात हुकुमशाहीच्या सगळ्या मर्यादा पार झाल्या आहेत. ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांच्यासोबत एका फरार दहशतवाद्यासारखा व्यवहार केला जात आहे, असा हल्लाबोल सुनीता केजरीवाल यांनी केला आहे. राऊस एव्हेन्यु कोर्टाने जामीन दिल्यानंतर ईडीने हरकत घेऊन तत्काळ उच्च न्यायालयात अपील केले. यावर केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता यांनी संताप व्यक्त केला. ईडी केजरीवालांसोबत दहशतवाद्यासारखा व्यवहार करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ईडीने काय म्हटले…
ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महाधिक्ता एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. सत्र न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी ईडीला संधी मिळाली नाही. सत्र न्यायालयाचा निकाल संकेतस्थळावर उपलोड कsलेला नाही. जामीन देताना कोणत्या अटी टाकल्याची माहिती नसल्याने विरोध करण्याची संधी मिळाली नाही असे त्यांनी सांगितले.