राज्यातील हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणानंतर बेफाम वेगाने वाहने चालवणाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार मोहीम सुरू करण्यात आली असून वाहतूक नियम तोडल्यामुळे वाहनचालकांना पाठविण्यात आलेल्या ई-ट्रफिक चलनांची राज्यभरातील 7 लाख 62 हजार 197 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामधून वाहतूक विभागाला तब्बल 58 कोटी 83 लाख एक हजार 550 रुपयांचा महसूल मिळाला. एकूण 2854 मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणामध्ये तडजोड करण्यात आली. यातून 2.2 कोटींचा महसूल मिळाला. त्याचप्रमाणे 1579 वैवाहिक प्रकरणेही तडजोडीने मिटली. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतच्या माध्यमातून 13 लाख 60 हजार खटल्यांचा निपटारा करण्यात आला.
राष्ट्रीय लोकअदालतीत मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, वीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले, वित्तसंस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसुली प्रकरणे व पोलीसांची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे ठेवण्यात आलेली होती.
लोकअदालतीपूर्वी संबंधित पक्षकारांसोबत बैठका घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार, प्राधिकरणाचे सचिव समीर अडकर, उपसचिव आकाश थोरात, अवर सचिव सागर इंगळे यांच्याकडून आवाहन करण्यात आले होते. त्यामुळे प्रकरणे निकाली निघण्यात यश आले. पुढील राष्ट्रीय लोकअदालत 28 सप्टेंबर 2024 रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे.
लोकअदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये 11 लाख 59 हजार 277 वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, 1 लाख 41 हजार 352 प्रलंबित प्रकरणे आणि विशेष बैठकीमध्ये 59 हजार 772 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
