सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टाने आग्रा येथील ऐतिहासीक ताजमहालच्या देखभालीवरून केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारचे कान टोचल्याच्या घटनेला काही तास उलटत नाही तोच पुरातत्व विभागाचा (एएसआय) भोंगळ कारभर समोर आला आहे. हिंदुस्थानातील ऐतिहासिक इमारतींची स्थिती नाजूक असल्याचे दिसून आले आहे. ऐतिहासिक इमारतींची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या भारतील पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने गेल्या दोन वर्षात या इमारतींच्या डागडुजीऐवजी आपल्या आलिषाण कार्यालयावर अधिक खर्च केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पुरातत्व विभागाची जबाबदारी असणाऱ्या देशातील ३,६०० ऐतिहासिक इमारती आणि स्मारकांच्या संरक्षणावर वर्षभरात होणाऱ्या खर्चापेक्षाही कार्यालयाच्या उभारणीसाठी जास्त पैसा खर्च केल्याचे समोर आले आहे.
‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुरातत्व विभागाने आपले नवी दिल्लीतील कार्यालयावर २०१६ पासून ३०५.३ कोटींची उधळपट्टी केली आहे. तर २०१७-१८ मध्ये देशातील अति महत्त्वाच्या ३,६८६ ऐतिहासिक इमारती आणि स्मारकांच्या दुरुस्ती व संरक्षणासाठी २०६.५५ कोटी रुपये खर्च केले आहे. याचाच अर्थ देशाची संपत्ती असलेल्या ऐतिहासित इमारतींपेक्षाही पुरातत्व विभागाने आपल्या कार्यालयावर जवळपास १०० कोटींचा अधिक खर्च केला आहे. पुरातत्व विभागाचे नवी दिल्लीतील जनपथ मार्गावरील कार्यालय नुकतेच तिलक मार्गावर स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.
पुरातत्व विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्याने दिलेल्या माहितीनुसार, जुने कार्यालय राष्ट्रीय संग्रहालयाला देण्यात येणार असून याच महिन्याच्या अखेरीपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात येईल. ऐतिहासिक इमारतींच्या देखभालीच्या खर्चाची तुलना नव्या इमारतीच्या बांधकामासोबत करणे तर्तसंगत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
