<<< आशा कबरे–मटाले
‘श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी गरीब’ हे विधान गेल्या दोन-तीन वर्षांत सातत्याने निरनिराळ्या अहवालांतून समोर येत आहे. देशातल्या या वाया ‘विषमते’चा जाब सर्वसामान्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारायलाच हवा.
गेली काही वर्षे खरे तर ‘…सब का विकास’ करणार असे देशभरातील जनतेला सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात मात्र देशात श्रीमंतच अधिक श्रीमंत होत गेले आणि गरीब अधिकच गरीब झाले. हे कशातून घडले याची चर्चा आता जोर पकडू लागली आहे. तसा हा बदल जागतिक स्तरावरही दिसतो, पण मुळातच विषमता सोबत घेऊन स्वतंत्र झालेल्या हिंदुस्थानात गरीब-श्रीमंतांमधली दरी गेल्या दहा वर्षांत अधिकच ठळकपणे वाढली आहे आणि त्यास सरकारची काही विशिष्ट धोरणे जबाबदार आहेत याची चर्चा आता होत आहे. अनेक अहवालांतून ‘श्रीमंतांच्या अधिक श्रीमंत होण्याकडे’ ठळकपणाने बोट दाखवले गेले आहे. अर्थात सरकार मात्र ‘हिंदुस्थान जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि लवकरच याबाबतीत तिसरा क्रमांकही गाठू शकेल’ याच्या कौतुकातच मग्न आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी तर थेट 2047 पर्यंत देशाला ‘विकसित राष्ट्र’ बनवण्याच्या गप्पा सुरू होत्या. ही जी काही प्रगतीच्या वाटेवर देशाची घोडदौड सुरू आहे, त्याचा कितीसा लाभ तळागाळातल्या, सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचतो आहे, याकडेही काही लक्ष हवे की नाही? सरकारला आवडो न आवडो, हिंदुस्थानातील पराकोटीचा विरोधाभास, उत्पन्नाचे-संपत्तीचे केंद्रीकरण, गरीब-श्रीमंतांमधली वाढती विषमता याकडे देशाविदेशांतील अर्थतज्ञ आता बोट दाखवत आहेत. देशातील आजच्या घडीच्या सर्वाधिक बडय़ा उद्योजकांपैकी एक असलेल्या अंबानी कुटुंबाने तर आपल्या गडगंज श्रीमंतीचे नको इतके प्रदर्शन गेले काही महिने आपल्या धाकट्या सुपुत्राच्या लग्नसोहळ्यातून बिनदिक्कत मांडले.
निव्वळ अंबानीच नव्हे, तर एकंदरच हिंदुस्थानात अब्जाधीशांची संख्या गेल्या काही वर्षांत नजरेत यावी अशी वाढली आहे. ज्या कालखंडात हिंदुस्थानातील अब्जाधीशांची संख्या 102 वरून 143 वर गेली, नेमक्या त्याच काळात देशातील दारिद्र्य रेषेखालील गरीबांची संख्या तब्बल 4 कोटी 60 लाखांनी वाढली. आपल्या कार्यकाळात देशातील लोकांचे उत्पन्न वाढल्याचा गवगवा केला जातो, पण हा बदल फक्त वरच्या 10 टक्के श्रीमंतांमध्येच दिसतो हे वास्तव दडवले जाते. खेरीज, उत्पन्नातील ही वाढ काही विशिष्ट राज्यांमध्येच केंद्रित झालेली आहे, असेही काही अहवाल सांगतात. सरकारने ठरवले तर ते बिनदिक्कत आपल्या पसंतीच्या राज्यांवर निधी व योजनांची बरसात करू शकते हे ताज्या बजेटमध्ये आंध्र प्रदेश आणि बिहारच्या वाटय़ाला जे जे काही आले, त्यातून अवघ्या देशाने पाहिले आहेच!
गेली काही वर्षे देशातील एकूण उत्पन्नाच्या 57 टक्के उत्पन्न हे जास्त कमाई असलेल्या 10 टक्के जनतेकडे जात आहे, तर 22 टक्के उत्पन्न हे अवघ्या एक टक्का श्रीमंतांच्या हाती जात आहे. तळातल्या 50 टक्के लोकांच्या वाटय़ाला फक्त 15 टक्के उत्पन्न येते या असमतोलाकडे काही अहवालांनी लक्ष वेधले आहे, परंतु दैनंदिन मूलभूत गरजा भागवण्यातच दमछाक होणाऱया व त्यासाठीच्या धकाधकीत अडकलेल्या सर्वसामान्यांपर्यंत विषमतेच्या या वास्तवाची चर्चा पोहोचणार तरी कशी? हा असमतोल दूर करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का?
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाच्या नेतृत्वाने जाणीवपूर्वक देशातील विषमता कमी करण्याच्या दिशेने धोरणे आखली होती, पण नव्वदच्या दशकात जगभरातच मुक्त अर्थव्यवस्था, जागतिकीकरण आणि खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले आणि आपल्याकडेही सरकारी धोरणांचा नूर पालटला. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून तर आर्थिक विषमतेची ही दरी अधिकच रुंदावत गेली याकडे बहुतेक तज्ञ लक्ष वेधतात. मोदी सरकारने उचललेले आणखी एक पाऊल श्रीमंतांना धार्जिणे ठरल्याचा उल्लेख वरचेवर होताना दिसतो. ते म्हणजे याच काळात देशातील सरकारने ‘कॉर्पोरेट टॅक्स’मध्ये कपात केली. कंपन्यांना अधिकाधिक गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे असा म्हणे त्याचा हेतू सांगितला गेला होता. या बदलामुळे प्रत्यक्ष करातून येणारे सरकारचे उत्पन्न कमी होऊन जीएसटीच्या रूपात अप्रत्यक्ष करातून येणारे उत्पन्न वाढले.
देशातील प्रत्येक नागरिक, मग त्याचे उत्पन्न कितीही असो, त्यांना हा जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा कर सारख्याच प्रमाणात द्यावा लागतो आहे. म्हणजे एखाद्या वस्तू वा सेवेवर देशातील गरीबही श्रीमंतांइतकाच कर देतात. जीएसटीमुळे अशा तऱ्हेने विषमता वाढीत भर पडते याची चर्चा सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे, पण मग या अशा अन्याय्य करव्यवस्थेत मोठे, प्रभावी बदल करण्याची जबाबदारी कुणाची? एकीकडे आर्थिक विषमतेची ही दरी वाढत चाललेली असताना त्यावर उपाययोजना करून गरीबांना मदतीचा हात देण्याऐवजी निरनिराळ्या प्रकारची आकडेवारी दडवून देशातील वाढत्या असमानतेचे वास्तव लपवून ठेवण्याची काळजी घेतली जाते आहे, असा आरोप विरोधक करतात.
आताच्या घडीला देशात सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट पार कोलमडलेले आहे. कोणे एकेकाळी बचतीसाठी ख्यात असलेल्या हिंदुस्थानींचे बचतीचे प्रमाणही बरेच खाली गेल्याचे दर्शवणारा ‘नॅशनल अकाऊंट स्टॅटिस्टिक्स 2024’ अहवालही अलीकडेच समोर आला. कोविडपासूनच सर्वसामान्य हिंदुस्थानी कुटुंबांचे बचतीचे प्रमाण सातत्याने घसरताना दिसत आहे. याच काळात विशिष्ट वरच्या वर्गाकडून होणारी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक मात्र तिपटीने वाढली. शेअर व तत्सम गुंतवणूकही दुपटीने वाढली, तर सर्वसामान्य लोकांचे बँका वा अन्य आर्थिक कंपन्यांकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण याच काळात चौपट वाढले.
देशातील ही वाढती विषमता लक्षात घेता गडगंज श्रीमंतांवर संपत्ती कर वा वारसा कर लावला पाहिजे असा, सूर वाढू लागला आहे. ताज्या अर्थसंकल्पातील कॅपिटल गेन्स टॅक्सचे तपशील पाहता मागच्या दाराने ‘वारसा कर’ लागू करण्याची सुरुवात होत आहे का? समाजातील विषमतेचा गुन्हेगारीशी, सामाजिक स्वास्थ्याशी थेट संबंध असतो. त्यामुळेच व्यापक हित साधायचे असल्यास वाढती विषमता रोखण्यासाठी उपाययोजना केली गेलीच पाहिजे. येत्या काळात सर्वसामान्यांनी अन्य भावनिक मुद्द्यावर मते मागण्याची मुभा राजकीय पक्षांना न देता या वाढत्या विषमतेबद्दलच त्यांना जाब विचारला पाहिजे.
