
अयोध्या वादग्रस्त जमीन प्रकरणातील सुनावणीची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने एका दिवसाने कमी केली आहे. संबधित पक्षकारांना त्यांची बाजू 18 ऑक्टोबरपर्यंत मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, आता ही मुदत एक दिवसाने कमी करत 17 ऑक्टोबर करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना 17 ऑक्टोबरपर्यंत बाजू मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणातील सर्व पक्ष 17 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडणार आहेत. त्यानंतर चार आठवड्यात न्यायाधीशांना निकालाचे काम पूर्ण करायचे आहे. सुनावणीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी मुस्लीम पक्षकारांनी केली होती. आपण सर्वांनी 18 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करायला हवे. गरज भासल्यास दररोज सुनावणीची वेळ तासाभराने वाढवण्यात येईल, तसेच शनिवारीही प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात येईल. मात्र, ठरलेल्या मुदतीतच सुनावणीचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधानिक पीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सरन्याधीश रंजन गोगोई यांचा कार्यकाळ 17 नोव्हेंबरला संपत आहे. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी कोणताही खंड न पडता सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच या प्रकरणी मध्यस्थीचे प्रयत्नही करण्यात येऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता सुनावणीची मुदत एका दिवसाने कमी केल्याने सर्व पक्षकारांना त्यांची बाजू 17 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयात मांडायची आहे.

























































