पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या आदेशाला मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्थगिती दिलेली असताना पहिलीपासून खेळातून हिंदी शिकविण्याचे आदेश काढत बालभारतीने मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच हरताळ फासला आहे.
याबाबत बालभारतीने काढलेले एक परिपत्रक म्हणजे मागील दाराने हिंदी लादल्याचा प्रकार असल्याने त्याविषयी शिक्षण क्षेत्रात नाराजी व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अनुसरून धोरणबदल करणारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) आपल्या शाळांमध्ये केजी ते इयत्ता दुसरीपर्यंतच्या स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याबाबत चाचपणी करते आहे, पण या धोरणाला छेद देत अन्य माध्यमांच्या विशेषतः इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याऐवजी महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभाग हिंदी लादण्यावर अडून बसल्याचे दिसून येत आहे.
दुसरीपर्यंत दोनच भाषा शिकविण्याचा आणि मातृभाषेतून शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे याकरिता सीबीएसई चाचपणी करते आहे. शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कोणती याचा छडा लावण्याच्या सूचना सीबीएसईने देशभर पसरलेल्या आपल्या 30 हजार शाळांना दिले आहेत, परंतु याच्या विपरित भूमिका बालभारतीने घेतल्याचे दिसून येते.
खेळातून हिंदीच का… तेलुगू, गुजराती का नाही?
बालभारतीने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून इयत्ता पहिलीसाठी ‘खेल खेल में सिखे हिंदी’ हे मराठी व इंग्रजी माध्यमांसाठी पाठय़पुस्तक काढून मुख्यमंत्र्यांचा हिंदी अनिवार्यला दिलेल्या स्थगितीचा आदेशच धाब्यावर बसविला आहे. या पाठय़पुस्तकाविषयी संबंधितांना अलहिदा कळविले जाईल, अशी संभ्रम निर्माण करणारी वाक्यरचना वापरण्यात आली आहे. त्यावर खेळातून फक्त हिंदीच का शिकायचे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या पर्यायांनुसार तामीळ, तेलुगू, गुजराती का नाही शिकायचे, असा सवाल एका मुख्याध्यापकांनी केला.
लेखी आदेश कधी?
त्रिभाषा सूत्राच्या नावाखाली तिसरीपर्यंत मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी शिकणेही अनिवार्य राहील, असा निर्णय 16 एप्रिलला घेण्यात आला. त्याला सर्व स्तरांतून विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आठवडाभरातच या निर्णयाला स्थगिती देत हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, त्याऐवजी तृतीय भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांना अन्य भारतीय भाषा शिकता येईल, असे पुण्यात जाहीर केले. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही अनिवार्य हा शब्द मागे घेऊन सुधारित आदेश काढला जाईल, असे स्पष्ट केले. मात्र महिना उलटून गेला तरी 16 एप्रिलच्या वादग्रस्त आदेशात बदल करण्यात आलेला नाही.
