भाजप आणि मिंधे सरकारने भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घोर उपेक्षा केल्याचे समोर आले आहे. दादर येथे इंदू मिलमध्ये होत असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाचे काम गेले वर्षभर रखडले आहे. स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेणारी एमएमआरडीएची बैठकच झाली नसल्यामुळे कंत्राटदाराकडून स्मारकाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे.
राज्य सरकारने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे प्रेरणादायी जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यासाठी 2018 साली मंजुरी दिली. त्यानंतर राज्य सरकारकडून शापूरजी पालनजी या कंत्राटदाराची स्मारकाच्या उभारणीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. करारानुसार दर महिन्याला केलेल्या कामानुसार सरकारने कंत्राटदाराला पैसे देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार काम सुरू झाले. कोरोनाच्या संकटकाळातही महाविकास आघाडीने स्मारकाचे काम नेटाने सुरू ठेवले. मात्र, गेले वर्षभर स्मारकाच्या कामाकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले असून एमएमआरडीएच्या आयुक्तांनी स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेणारी बैठकच घेतलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटदारावर कोणताही अंकुश राहिलेला नसून स्मारकाचे काम जवळजवळ ठप्प झाले आहे.
कंत्राटदार मोठय़ा आर्थिक संकटात?
शापूरजी पालनजी या कंत्राटदार कंपनीने गेले वर्षभर स्मारकाचा केंद्रबिंदू असलेल्या बाबासाहेबांच्या पुतळय़ासाठी आवश्यक असलेले पोलाद तसेच इतर बांधकाम साहित्यच पाठवलेले नाही. जसे काम पूर्ण होईल तसे टप्प्याटप्प्याने, महिन्याला कामाचे पैसे सरकार कंत्राटदाराला देणार असा करार झाला असताना कंत्राटदाराकडून काम पूर्ण न करताच राज्य सरकारकडे वारंवार आगाऊ रक्कम मागितली जात आहे. त्यामुळे कंत्राटदार मोठय़ा आर्थिक संकटात आहे का, अशी शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यात काम करणाऱया कामगारांचीही मोठय़ा प्रमाणात कमतरता असल्यामुळे स्मारकाचे काम रखडले आहे.
स्मारक पूर्ण व्हायला 2027 उजाडणार
मे 2023 साली बाबासाहेबांचा पुतळा कसा असावा याची रूपरेषा तयार करण्यात आली. पुतळय़ाच्या रचनेला मान्यता देऊन त्यानुसार जीआर काढण्यात आला. मात्र, गेल्या एक वर्षात त्यापुढे अजिबात प्रगती झालेली नाही. बाबासाहेबांचे स्मारक 2024 साली पूर्ण करून सर्वांसाठी खुले करण्यात येणार होते. मात्र, आतापर्यंत स्मारकाचा केंद्रबिंदू असलेल्या 450 फूट उंचीच्या बाबासाहेबांच्या पुतळय़ापैकी केवळ 90 फुटांपर्यंतचे काम पूर्ण झाले असल्यामुळे हे स्मारक पूर्ण व्हायला 2027 साल उजाडेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. स्मारकासाठी एकूण 990 कोटी खर्च येणार असून आतापर्यंत केवळ 365 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारने चार मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करून प्रकल्पाच्या कामावर योग्य ती देखरेख ठेवण्यात येत होती. मात्र, मिंध्यांनी विश्वासघात करून महाविकास आघाडी सरकार पाडले आणि त्यानंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने स्मारकाच्या कामाकडे साफ दुर्लक्ष केले.
