
भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना भरपाई म्हणून 7,844 कोटींच्या अतिरिक्त फंडाची मागणी करणाऱया केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 11 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार असल्याचे कोर्टाने बुधवारी स्पष्ट केले.
पाच सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी सांगितले की, ही सुनावणी आता दुसऱया पीठातील इतर न्यायमूर्ती करतील. पाच सदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी मंगळवारी या प्रकरणातून आपले अंग काढून घेतले होते. 1984 साली भोपाळमध्ये झालेल्या वायू गळतीमधील पीडितांना भरपाई देण्यासाठी अमेरिकेतील युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनच्या उत्तराधिकारी कंपन्यांकडून आधी ठरलेल्या 47 कोटी डॉलर्स भरपाईव्यतिरिक्त आणखी 7,844 कोटी रुपयांची मागणी केंद्र सरकारने याचिकेद्वारे केली आहे.
डिसेंबर 2010 मध्येही याचिका
केंद्र सरकारने डिसेंबर 2010 मध्येही भरपाईची रक्कम वाढवून दिली जावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भोपाळच्या एका न्यायालयाने त्या वेळी 7 जून 2010 रोजी युनियन कार्बाइड इंडिया लि. कंपनीतील सात अधिकाऱयांना या गॅस गळतीच्या आरोपावरून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र या गळतीमुळे काही पीडित अजूनही वेगवेगळय़ा आजारांनी त्रस्त असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.




























































