बेस्टला दरमहा 100 कोटींच्या मदतीला स्थायी समितीची मंजुरी

8

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्टच्या कामगारांचे हित जपत संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी बेस्टला दरमहा 100 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याच्या प्रस्तावास पालिका स्थायी समितीत आज मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे बेस्टचे प्रवाशी वाढविण्यासाठी तिचे किमान भाडे पाच रुपये करण्यापासून ते बेस्टच्या ताफ्यात सात हजार बसेसचा समावेश करण्यासारखे निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.

बेस्टला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दरमहा 100 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 कलम 123नुसार सन 2019-20च्या अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट उपक्रमास आर्थिक अनुदान’ हे नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत चर्चेसाठी आला होता. त्यानुसार 600 कोटी रकमेचे टप्प्याटप्प्याने वाटप करण्यास मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनियम 1888 कलम 133 (अ)नुसार 200 कोटींची रक्कम मंजूर करण्याकरिता स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

महापालिका, बेस्ट आणि मान्यताप्राप्त युनियन यांच्यात तत्पूर्वी सहमतीने करार झाला. या करारानुसार 3300 बसेसचा ताफा आणि कर्मचारी कमी करण्यात येणार नाहीत. मान्यताप्राप्त युनियनने बेस्टविरोधातील उच्च न्यायालयात दाखल केलेले आपले दावे मागे घ्यावेत, असे ठरले आहे. त्याबदल्यात बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण होईपर्यंत दरमहा 100 कोटी रुपये देणार आहे.