उद्या 3 जानेवारीला चिन्ह वाटप झाल्यानंतर खऱया अर्थाने प्रचाराला सुरुवात होणार आहे. प्रचार करताना कोणता उमेदवार किती खर्च करतो, यावर प्रशासनाचा डोळा असणार आहे. त्यामुळे उमेदवाराला दिलेल्या मर्यादेतच खर्च करावा लागणार आहे. खर्च केल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीचा हिशेबही द्यावा लागणार आहे. एकीकडे उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जोर लावत आहेत, तर दुसरीकडे प्रत्येक पोस्टर, प्रत्येक फेरी आणि प्रत्येक सभेचा खर्च मोजला जाणार आहे.
राज्यातील 29 महापालिकासाठी निवडणूक होत आहे. यामध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. ‘अ’ वर्गात मुंबई, पुणे, नागपूर अशा महापालिका आहेत. या महापालिकेत निवडणूक लढणाऱया उमेदवाराला 15 लाखांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी आहे, ‘ब’ वर्गातील महापालिकेतील उमेदवाराला 13 लाख, ‘क’ वर्ग महापालिकेतील उमेदवाराला 11 लाख, तर ‘ड’ वर्ग महापालिकेतील उमेदवाराला 9 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून आता उमेदवारांच्या गाडय़ा, बॅनर, सभा आणि प्रचार फेऱया रस्त्यावर दिसू लागतील.
हिशेब ठेवावा लागणार
निवडणुकीत उभे राहिलेल्या उमेदवाराची सभा कुठे झाली, किती माणसे होती, माईक, स्टेज, वाहन, बॅनर किती होते, याची नोंद कागदावरच नव्हे, तर प्रत्यक्ष पाहणी करून केली जाणार आहे. निवडणुकीत प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱया बॅनर, फ्लेक्स, रिक्षा–जीप, लाऊडस्पीकर, सोशल मीडियावरील जाहिराती, यासाठी स्थानिक बाजारभावानुसार दर सूची तयार करण्यात आली आहे.
रोख रक्कम वाटल्यास नोंद होणार
रोख रक्कम वाटली गेली किंवा भेटवस्तू देण्यात आल्या तर त्याची नोंद तत्काळ होणार आहे. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास लगेच वरिष्ठांना अहवाल दिला जाणार आहे. उमेदवारांनी निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे. पक्षाकडून मिळालेला खर्च, स्वतःचा निधी, देणग्या किंवा कर्ज प्रत्येक रुपयाचा हिशेब वेगवेगळ्या नमुन्यांत भरावा लागणार आहे. निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत हा संपूर्ण हिशेब प्रतिज्ञापत्रासह सादर करावा लागणार आहे.
