कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील महानगरपालिकांतील कचराकोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी लवकरच राज्यस्तरीय घनकचरा कृती आराखडा समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्याचबरोबर कल्याण-डोंबिवली मनपाच्या आधारवाडी येथील कचरा डेपोला स्थानिक नागरिकांचा विरोध होत असून या भागातील नागरिकांशी समन्वय साधून हा प्रश्न सोडविला जाणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रांतर्गत असलेल्या आधारवाडी कचरा डेपोवर कचरा टाकण्यास बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे शास्त्राsक्त पद्धतीने कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याचे काम अद्यापही अपूर्णावस्थेत असल्याबद्दलची लक्षवेधी सूचना विधान परिषदेचे सदस्य जगन्नाथ शिंदे, हेमंत टकले, अनिकेत तटकरे, विद्या चव्हाण यांनी मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आधारवाडी कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर उंबर्डे येथे 350 मे. टन, बारावे येथे 200 मे. टन आणि मांडा येथे 150 मे. टन कचरा प्रकल्प उभारले जात असल्याची माहिती दिली.
राज्यात दररोज 23 हजार 700 मेट्रिक टन कचरा
राज्यातील महापालिका व नगर परिषदा क्षेत्रात दररोज 23 हजार 700 मे. टन कचरा निर्माण होत आहे. 88 टक्के कचरा संकलित केला जात असून या कचऱयाचे 60 टक्के ओला व सुका असे वर्गीकरण केले जाते. 55 टक्के कचऱयावर प्रक्रिया होत असून 256 प्रकल्प कार्यान्वित आहे. शास्त्राsक्त पद्धतीने कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाअंतर्गत 3 लाख 3 हजार 138 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
