सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती अनधिकृत असून या समितीतील सदस्यांची नेमणूक बेकायदेशीरपणे करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अधिकार स्थगित केले. पालिकेने झाडे तोडण्याबाबत कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, परंतु आपत्कालीन परिस्थितीत पालिका आयुक्त झाड तोडण्याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने दिले.
शहरातील बेकायदा वृक्षतोडीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा असल्याचा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ता झोरू बाथेना यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. वृक्ष प्राधिकरण समितीतील सदस्यांची संख्या 15 पेक्षा जास्त नसावी तसेच यात 7 नगरसेवक व 7 तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असावा अशी अट असतानाही मुंबई महापालिकेने 13 नगरसेवकांची वृक्ष प्राधिकरण समितीत सदस्यपदी वर्णी लावलेली आहे. शिवाय या नगरसेवकांना झाडांबद्दल अजिबात ज्ञान नाही असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी महापालिकेने खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करत वृक्ष प्राधिकरण समितीतील सदस्यपदासाठी तज्ञ व्यक्ती सापडत नसल्यानेच सदस्यपदी 13 नगरसेवकांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे कोर्टाला सांगितले होते, मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदेशीर ठरवली.
summary- bmc tree authority is illegal says high court
