पुणे येथील गायरान जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याचा अजब निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यावर तीव्र संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने या योजनेला ब्रेक लावला आहे.
मुळशी तालुक्यातील नेरे ग्रामपंचायत हद्दीतील गायरान जमिनीवर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत घरे बांधण्यात येणार आहेत. याला ग्रामपंचायतने विरोध केला. तरीही हा भूखंड म्हाडाला देण्याचा घाट राज्य शासनाने घातला आहे. अखेर ग्रामपंचायतने याविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले.
न्या. मनिष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. संबंधित भूखंड तातडीने ताब्यात घेतला जाण्याच्या राज्य शासनाच्या कृतीवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच मंदावलेली असते. या प्रकरणात मात्र यंत्रणा तातडीने कार्यरत आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
या जमिनीची कोणतीही प्रक्रिया राज्य शासनाने करू नये, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 18 मार्चपर्यंत तहकूब केली. प्रतिवादी महसूल विभाग, पुणे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद प्रमुख, पुणे एमएमआरडीए व म्हाडा प्रशासन आपले म्हणणे सादर करू शकतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
आवास योजना अशक्य
गायरान जमिनीवर आवास योजना राबवली जाऊ शकत नाही. राजकीय दबावामुळे हा भूखंड बिल्डरांसाठी आंदण करू दिला जात आहे. म्हाडाला हा भूखंड देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
गावकऱ्यांचे हित नाही
गायरान जमिनीवर राबविण्यात येणारी पंतप्रधान आवास योजना ही गावकऱ्यांच्या हिताची नाही. या योजनेला विरोध करणारा ठराव ग्रामसभेत मंजूर झाला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
