तब्बल 23 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकवणाऱया मुंबई विमानतळाजवळील सहारा आंतरराष्ट्रीय हाटेलला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. आधी थकबाकीची रक्कम कोर्टात जमा करा, मगच पाणी सुरू होईल, अशी सक्त ताकीदच न्यायालयाने या हाटेल पंपनीला दिली आहे.
2001 पासून थकलेल्या कराची नोटीस महापालिकेने सहारा हास्पिटिलिटी लिमिटेड या कंपनीला धाडली व पाणी बंद केले. त्यासोबत मालमत्ता जप्तीचा इशारा देण्यात आला. या नोटीसला पंपनीने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्या. आरती साठय़े यांच्या खंडपीठाससमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
ही थकबाकी 23 कोटी 89 लाख 31 हजार 590 रुपयांची आहे. ही रक्कम पंपनीने चार आठवडय़ात कोर्टात जमा करावी. त्यानंतरच पाणी सुरू होईल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. या याचिकेचे उत्तर सादर करा, असेही न्यायालयाने पालिकेला सांगितले आहे. यावरील पुढील सुनावणी सहा आठवडय़ांनी होणार आहे.
नोटीस स्थगित
कंपनीने पैसे भरल्यास पाणी सुरू करू, असे पालिकेने स्पष्ट केले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही थकबाकी कोर्टात जमा करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी खंडपीठाने पालिकेची नोटीस स्थगित केली.
नागरी हत्या
पालिकेने आमच्या हाटेलचे पाणी बंद केले. याचा व्यवसायावर परिणाम होत आहे. ही एक प्रकारची नागरी हत्या आहे, असा युक्तिवाद कंपनीने केला.
