नवीन सभासद नोंदणीचा ‘कल्याण’ निधी अमान्य, हायकोर्टाची गृहनिर्माण सोसायटीला चपराक

नवीन सभासद नोंदणीसाठी गृहनिर्माण सोसायटीने ठरवलेला कल्याण निधी अयोग्य असल्याचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका गृहनिर्माण सोसायटीला चांगलीच चपराक दिली.

अशा प्रकारचा निधी म्हणजे अतिरिक्त पैसे घेण्याची युक्ती असल्याचे निरीक्षण न्या. एन.जे. जमादार यांच्या एकल पीठाने नोंदवले. तसेच मेसर्स तिर्थनकार दर्शन को. हाऊसिंग सोसायटीला दुकानाच्या नवीन मालकांना सभासद करून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

सोसायटीचा दावा

नवीन सभासदाकडून कल्याण निधी घ्यावा, असा सोसायटीचा ठराव आहे. हा निधी न दिल्याने दुकानदाराला सभासद केले नसल्याचा दावा सोसायटीने केला.

न्यायालयाचे निरीक्षण

नवीन दुकानदाराने हस्तांतरणाचे पैसे दिले आहेत. कायद्यानुसार याव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

सेंच्युरी मिल पात्र गिरणी कामगारांची संख्या 8684 इतकी आहे. यापूर्वी 2012 साली एकूण 17980.69 चौ. मी. जागेपैकी 13091.90 चौ. मी. जागा मिळाली होती. या जागेवर गिरणी कामगारांना 2130 घरे मिळाली आहेत. 4888.78 चौ. मी. जागा मिळणे बाकी होती.