कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या चिपळूण येथील कोर्ट लिपिकाच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. 30 जून 2021 पर्यंत कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱयांच्या कुटुंबालाच भरपाई दिली जाते हा राज्य शासनाचा दावा अमान्य करत न्यायालयाने हे आदेश दिले.
संतोष शिंदे असे या लिपिकाचे नाव आहे. चिपळूण नगर दिवाणी न्यायालयात शिंदे कामाला होते. जून 2021 मध्ये त्यांना कोरोना झाला. 3 जुलैला त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबाने भरपाईसाठी अर्ज केला. मात्र 30 जून 2021 च्या आधी मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱयाच्या कुटुंबालाच भरपाई दिली जाते, असे सांगत प्रशासनाने भरपाई नाकारली.
याविरोधात शिंदे यांच्या पत्नीने अॅड. तेजपाल इंगळे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. न्या. माधव जामदार व न्या. प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. 30 जूननंतर कर्मचाऱयाचा मृत्यू झाला हे कारण देत भरपाई नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद
अॅड. इंगळे यांनी केला.
तो मान्य करत न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली. शिंदे यांच्या कुटुंबाला सहा आठवडय़ांत 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
14 दिवसांच्या अटीची पूर्तता
सरकारी कर्मचाऱयाला कर्तव्यावर असताना 14 दिवसांत कोरोनाची लागण झाली. तो रुग्णालयात दाखल असेल किंवा त्याचा कोरोनाने मृत्यू झाला असेल तरच त्याच्या कुटुंबाला भरपाई दिली जाईल, असे राज्य शासनाच्या जीआरमध्ये नमूद आहे. शिंदे 31 मेपर्यंत कर्तव्यावर होते. त्यांना 14 जूनला कोरोनाची लागण होती. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला भरपाई मिळायलाच हवी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
