बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकरीचा लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्यांवर तूर्त तरी गुन्हे दाखल करू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकरी घेणाऱ्यांची नव्याने वैद्यकीय तपासणी करण्याचे फर्मान गेल्या वर्षी दिव्यांग कल्याण मंडळाने जारी केले. या तपासणी अहवालात दोषी आढळल्यास संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्याचे निलंबन करून गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.
या कारवाईविरोधात शिक्षण, सार्वजनिक बांधकामसह विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी अॅड. सौरभ पाकळे व अॅड. नीलेश देसाई यांच्यामार्फत न्यायालयाचे दार ठोठावले. मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ व कोल्हापूर सर्पिट बेंचसमोर याचिका दाखल झाल्या. नंतर या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. नव्याने वैद्यकीय तपासणी होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र तरीही काही विभागात ही कारवाई सुरू आहे. या कारवाईला आव्हान न देणाऱया कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून त्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदवले जात आहेत, असे अॅड. पाकळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने हे आदेश दिले.
निलंबन स्थगित
निलंबन करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. हे निलंबन स्थगित केले जात असल्याचे खंडपीठाने अंतरिम आदेशात नमूद केले. तसेच उभयतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवला.
