सुप्रीम कोर्टाने बी. जी. देशमुख प्रकरणात राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्यास मनाई केली असून अशा प्रकारचा बंद असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे तसेच निर्देशांचे राज्य सरकारने काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
गृह विभागाचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी बंद रोखण्यासंबंधी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. विरोधी पक्षांनी पुकारलेल्या ‘महाराष्ट्र बंद’ विरोधात केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावर हे आदेश देण्यात आले.
बी. जी. देशमुख प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्यास मनाई केली आहे. हा निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने बंद रोखण्यासाठी राज्य सरकारना विविध निर्देश तसेच मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाच्या आधारे मुंबई हायकोर्टाने आज दोन याचिकांवर निकाल देताना 9 ऑक्टोबरपर्यंत कुणालाही बंद पुकारण्यास मनाई केली आहे.
