हाऊसिंग सोसायट्यांना भराव्या लागणाऱ्या मेंटेनन्सबाबत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील फ्लॅटमधील रहिवासी जर इमारतीच्या सामाईक सुविधांचा वापर करत असतील तर त्यांना मासिक देखभाल शुल्क देण्यास नकार देता येणार नाही, असे न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
सोसायटीच्या फ्लॅटमध्ये राहणारी आणि पाणीपुरवठा, सुरक्षा व स्वच्छता यासारख्या सेवांचा लाभ घेणारी व्यक्ती मूळ मालक नसली तरीही त्यांना मेंटेनन्स देणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सहकार अपील न्यायालयाने जानेवारी 2023 मध्ये निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाला गिरी छाया सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संस्थेच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली.
एका फ्लॅटचे रहिवासी प्रकाश लालीवाला यांच्याकडून 12.25 लाख रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचा सोसायटीचा दावा सहकार न्यायालयाने फेटाळला होता. तो निर्णय सहकार अपील न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आले होते. सोसायटीच्या म्हणण्यानुसार, 1992 मध्ये प्रकाश लालीवाला यांच्या आई सुशीला लालीवाला यांच्या मृत्यूनंतर तिचा कायदेशीर वारस फ्लॅटवर राहणे सुरूच ठेवत होता. परंतु वारंवार विनंती करूनही देखभाल शुल्क भरले नाही. सोसायटीने 2009 ते 2015 पर्यंत थकबाकी 18 टक्के वार्षिक व्याजदराने वसूल करण्याचा प्रयत्न केला होता.
सहकार न्यायालय आणि अपील न्यायालयाने सोसायटीचा दावा फेटाळून लावला होता आणि तो कालबाह्य असल्याचे म्हटले होते. न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सहकारी अपील न्यायालयाचे निष्कर्ष रद्दबातल ठरवले. देखभाल शुल्क देण्याची जबाबदारी ही सतत आणि आवर्ती जबाबदारी आहे. सोसायटी नियमितपणे तिमाही बिले जारी करत आहे, त्यावर प्रतिवादींनी कधीही आक्षेप घेतला नाही. देखभाल शुल्क वसूल करण्याची कारवाई जोपर्यंत रहिवासी सामायिक सुविधांचा लाभ घेत होता, तोपर्यंत सतत चालू होती, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
