प्लॅस्टिकच्या वस्तूंनी बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे. त्यामुळे आदिवासी बुरूड समाजाच्या बांबूंच्या वस्तूंची मागणी घटली आहे. त्यांच्यासमोर रोजगाराचा प्रश्न उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडूनही बुरूड समाजाला वस्तूनिर्मितीसाठी लागणारा हिरवा बांबू दिला जात नसल्याने त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे, अशा शब्दांत विधानसभेत सत्ताधारी आमदारांसह विरोधी आमदारांनीही सरकारवर हल्ला चढवला.
राष्ट्रवादीचे आमदार चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. बांबूपासून विविध वस्तू बनवून त्या विकणे आणि उदरनिर्वाह करणे हा बुरूड समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. बांबू कारागीरांसाठी विशेष योजना राबवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले. मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असे तुपे यांनी निदर्शनास आणले. बांबू व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.
एमआयडीसीप्रमाणे बीआयडीसी स्थापन करा
बुरूडांना वस्तू बनवण्यायोग्य दर्जेदार बांबू सरकारकडून दिलाच जात नाही, चंद्रपुरात बांबू प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले गेले, परंतु ते फक्त प्रमाणपत्र देण्याइतकेच मर्यादित आहे, असे सांगत भाजप आमदार किशोर जोरगेवार यांनी एमआयडीसीच्या धर्तीवर बुरूड समाजासाठी बांबू उद्योग विकास महामंडळ (बीआयडीसी) स्थापन करा, अशी मागणी केली, तर काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी बुरूड समाजाची एनजीओ बनवा, अशी सूचना केली.
बांबूच्या वस्तूंना मॉलमध्ये जागा देणार – वनमंत्र्यांचे आश्वासन
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या चर्चेला उत्तर देताना बांबू कारागीरांनी बनवलेल्या बांबूच्या वस्तूंना
मॉलमध्ये जागा देणार असे आश्वासन दिले. प्लॅस्टिकला प्रभावी पर्याय म्हणून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकरी व आदिवासी बांधवांना बांबूनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या उत्पादनांना मॉलमध्ये विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.
