सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
देशात एम्स (AIIMs) सारख्या आरोग्यासंदर्भातील सेवा स्थापन करण्यासाठी पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजना (PMSSY) लागू करण्याची प्रक्रिया अतिशय मंदगतीनं सुरू असल्याचं हिंदुस्थानच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणजे कॅगच्या ऑडिटमध्ये समोर आलं आहे. तसेच ही प्रक्रिया मंदावल्यामुळे सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाढला आहे, असंही या ऑडिटमध्ये आढळून आलं आहे.
इंडिया टुडे-आजतकने या संदर्भात वृत्तप्रसिद्ध केलं आहे. सरकारची ही योजना कागदावर चांगली वाटत असली तरी प्रत्यक्षात येण्यास मात्र प्रचंड वेळ लागत आहे. ही योजना लागू करतेवेळी त्यात दिसून येणारे दोष देखील कॅगने उघड करून दाखवले आहेत. या अहवालात अपूर्ण प्रकल्प, प्रशासकीय उदासीनता, कामावर होणारं दुर्लक्ष याचा देखील उल्लेख केला आहे.
PMSSY ही साधारण १५ वर्षांपर्यंत चालणारी अशी एक योजना आहे, ज्याद्वारे एम्स सारख्या आरोग्याच्या संदर्भातील संस्था स्थापन करण्यात येईल आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सरकारी रुग्णालयं, वैद्यकीय महाविद्यालयं यांचं नुतनीकरण करण्यात येईल. मात्र कॅगच्या ऑडिटनुसार २००३ ते २०१७ दरम्यान ही योजना लागू करण्याच्या संदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे की, सहा नवीन एम्स संस्थांसाठी वर्ष २०१६-१७ दरम्यान अवघे १४,९७० कोटी रुपये सरकारकडून मंजूर केले गेले आहेत. मात्र या निधी वाटपामध्ये होणाऱ्या दिरंगाईमुळे याचा खर्च २,९२८ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. नव्या एम्सच्या स्थापनेचं काम वेगानं सुरू असल्याचा सरकारचा दावा खोटा असल्याचं यात स्पष्ट म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर अनेक एम्सच्या स्थापनेसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वेळेपेक्षा चार-पाच वर्ष अधिक लागण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
कॅगचा अहवाल मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आला. त्यानुसार सहा नवीन एम्ससाठीचा १,२६७.४१ कोटींचा निधी पडून आहे. तसेच या कामासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या संस्थांकडे ३९३.५३ कोटी रुपये बांधकामासाठी आणि ४३७.२८ कोटी रुपये उपकरणं खरेदी करण्यासाठी उरले आहेत.
दोन्ही सरकार कारणीभूत
कॅगच्या अहवालानुसार वर्ष २००३ ते वर्ष २०१७ या कालावधीत एम्स स्थापण्यात दिरंगाई पाहायला मिळत आहे. याकरता यूपीए आणि सध्याचे मोदी सरकार दोन्ही कारणीभूत मानले जात आहे.
पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेचा आराखडा ऑगस्ट २००३मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात आला होता. या योजनेनुसार आता पर्यंत सहा टप्प्यांमध्ये नवीन २० एम्सची स्थापना आणि सध्याच्या ७१ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना अपडेट करण्याचं काम सुरू आहे.
