महिला कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही दोन वर्षांची पितृत्व रजा मिळायला हवी. आता वेळ आली आहे की राज्य सरकारने स्त्री-पुरुष असा भेदभाव न करता महिला आणि पुरुष अशा दोघांनाही समान वागणूक द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले. राज्य सरकारने समानता आणि लिंगभेद लक्षात घेऊन पुढील तीन महिन्यांत यावर निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायाधीश सिन्हा यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्या वेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारी केवळ महिलांचीच नसून वडील म्हणून पुरुषांचीसुद्धा आहे. त्यामुळे मुलांचे संगोपन करण्यासाठी पालक म्हणून दोघेही तितकेच जबाबदार आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी 30 दिवसांची बाल संगोपन रजा आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 730 दिवसांच्या रजेची तरतूद आहे.
काय आहे प्रकरण
अबू रेहान उत्तर 24 परगणा येथील एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला असून त्यांनी आपल्या दोन लहान मुलींना सांभाळण्यासाठी बाल संगोपन रजेचे आवाहन केले होते. दोन्ही मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी त्यांच्याशिवाय त्यांच्या कुटुंबात कोणी नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. राज्य सरकारच्या नियमांनुसार त्यांना फक्त 30 दिवसांची सुट्टी मिळू शकते. परंतु अबू यांच्यासाठी 30 दिवस पुरेसे नाहीत. महिला कर्मचाऱ्यांना 730 दिवसांची रजा दिली जाते. त्याप्रमाणे आपल्यालाही 730 दिवसांची रजा मिळावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारी कार्यालयासोबतच खासगी क्षेत्रात 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांनी पाळणाघराची व्यवस्था करावी, कामाच्या दरम्यान चार वेळा बाळाला पाहण्याची परवानगी द्यावी, आणि शक्य त्या महिलांना घरून काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असंही या कायद्यामध्ये सुचवण्यात आले आहे.
