सासरच्या जाचाला कंटाळून माहेर गाठलेल्या विवाहितेला वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलासा दिला. आई-वडिलांचा सांभाळ करणे, कर्जाचे हप्ते फेडणे ही कारणे सांगून पती आपल्या विभक्त पत्नीला पोटगी देण्याची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दंडाधिकाऱयांनी दिला आणि विवाहितेला पोटगीची रक्कम मंजूर केली.
अंधेरीतील पती व सासू-सासऱयांविरुद्ध विवाहितेने वांद्रे दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. सासरच्या मंडळींनी छळ केल्यामुळेच नाइलाजाने घर सोडले, असा दावा करीत तिने काwटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण व पोटगीची मागणी केली होती. तिचा अर्ज दंडाधिकाऱयांनी अंशतः स्वीकारला व पोटगी देण्याची जबाबदारी झटकणाऱया पतीला दणका दिला. पतीवर त्याच्या आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याची तसेच कर्जाचे हप्ते फेडण्याची जबाबदारी असली तरी पत्नीला पोटगी देण्याची जबाबदारी पती झटकू शकत नाही, असे निरीक्षण दंडाधिकाऱयांनी नोंदवले. याचवेळी अर्जदार पत्नीला दरमहा चार हजार रुपयांची पोटगी देण्याचे निर्देश पतीला दिले.
विवाहितेचा आरोप
लग्नानंतर काही दिवसच सासरच्या मंडळींनी चांगली वागणूक दिली. नंतर छोटय़ा-छोटय़ा कारणांवरून त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांनी माहेरहून तीन लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा लावला होता. हे पैसे आणले नाहीत म्हणून वारंवार टोमणे मारणे व मारझोड केली जात होती, असा आरोप विवाहितेने केला.
