गुह्याची नोंद असलेली ‘केस डायरी’ योग्यरीत्या ठेवण्यात हयगय करणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कठोर शब्दांत झापले. आम्ही वारंवार आदेश दिले. त्या धर्तीवर पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) परिपत्रक जारी केले. त्यानंतरही ‘केस डायरी’मध्ये सुसूत्रता आलेली नाही. पोलिसांना डीजीपींच्या परिपत्रकाचे भान नाही का? वरिष्ठांचे निर्देश पोलीस ठाण्यात पोहोचत नाहीत का? असे संतप्त सवाल न्यायालयाने केले.
गुन्हा रद्द करण्यासंबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढले. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 172 (1-ब) मधील तरतुदीचे पूर्णपणे उल्लंघन केल्याचे हे उदाहरण आहे. या प्रकरणातील केस डायरीची पाने क्रमाने लावलेली नाहीत. डायरीत विस्कळीतपणा आहे. कुठल्याही गुह्याच्या तपासात दैनंदिन केस डायरी योग्यरीत्या ठेवणे बंधनकारक आहे, मात्र या तरतुदीशी आपले काहीही देणेघेणे नसल्यासारखे पोलीस वागताहेत, अशी टिप्पण्णी खंडपीठाने केली.
राज्यभर तरतुदींचे काटेकोर पालन करा
जानेवारीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीजीपींनी परिपत्रक काढले. मात्र त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होत नाही, अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली आणि राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये ‘केस डायरी’च्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश डीजीपींना दिले. तसेच खेरवाडी पोलीस ठाण्यातील ‘केस डायरी’ पुढील कारवाईसाठी डीजीपींकडे पाठवा व त्यावर डीजीपींनी 28 जूनला सविस्तर अहवाल द्यावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायालयाचे खडे बोल
डीजीपींनी जारी केलेले परिपत्रक वा निर्देश फिल्डवर असलेल्या कनिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत का?
आम्हाला असे दिसते की तपास अधिकारी एकतर परिपत्रकाबाबत अनभिज्ञ आहेत किंवा ते अनभिज्ञ असल्याचे नाटक करीत आहेत.
पोलिसांना कायद्यातील तरतुदींची माहिती नसावी हे समजू शकतो; परंतु पोलीस दलाचे प्रमुख असलेल्या डीजीपींनी जारी केलेल्या परिपत्रकाची माहिती नसावी ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.
