केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी आम आदमी पक्षाचे (आप) मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेचा गुन्हा दाखल केला.
राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टातील या प्रकरणाची सुनावणी आज पुढे ढकलण्यात आली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 मार्च रोजी होणार आहे.
सीबीआयने या प्रकरणात जैन यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यांच्यावर 1.47 कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे.
सत्येंद्र जैन यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याबाबत सीबीआय आपली भूमिका मांडत आहे.
काय आहे प्रकरण?
दिल्लीचे माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना पाच वर्षे जुन्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मे 2022 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती.
24 ऑगस्ट 2017 रोजी सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने सत्येंद्र कुमार जैन आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 109 च्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल केला होता. हे 1.68 कोटी रुपयांच्या बेहिशोबी मालमत्तेचे प्रकरण होते.
ईडीला कथितरित्या आढळून आले की 2015-16 या कालावधीत, सत्येंद्र कुमार जैन यांनी त्यांच्या मालकीच्या आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कंपन्यांना शेल कंपन्यांकडून कोलकाता-आधारित एंट्रीमध्ये हस्तांतरित केलेल्या रोख रकमेच्या बदल्यात 4.81 कोटी रुपयांच्या निवास नोंदी मिळाल्या.
या कंपन्या आहेत – अकिंचन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, पर्यस इन्फोसोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेजे आयडियल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड.
