एखाद्या गुह्यात दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आजीवन बंदी घालणे योग्य नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नाला दिले. अशा प्रकारे आजीवन बंदी घालणे अत्यंत कठोर निर्णय होईल, असे सांगतानाच याप्रकरणी सध्या असलेल्या कायद्याचा हवाला केंद्र सरकारने न्यायालयात दिला. अशा लोकप्रतिनिधींवर सहा वर्षांची बंदी पुरेशी आहे असे केंद्र सरकार म्हणाले. त्यामुळे आता घोटाळेबाज खासदार-आमदारांचीच मोदी सरकारने पुन्हा एकदा बाजू घेतल्याचेच समोर आले आहे.
दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दिले. याचिकेवर सुनावणी करताना दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला होता. त्यावर बाजू मांडताना केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र मांडत एकप्रकारे दोषी ठरलेल्या खासदार-आमदारांची बाजूच घेतली. दरम्यान, चांगली प्रतिमा असलेल्या लोकप्रतिनिधींना राजकीय पक्ष का शोधू शकत नाहीत? याचे उत्तरही केंद्र सरकारने द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
नेमके काय प्रकरण?
वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी 2016 मध्ये दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. ही याचिका 2016 पासून प्रलंबित असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. याचिकेतील लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम आठला उपाध्याय यांनी आव्हान दिले होते. त्यानुसार दोषी राजकारण्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर केवळ सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मर्यादा आहे. या कायद्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
