देशभरात गेल्या काही काळापासून डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली आहे. गृह मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या ‘इंडियन साइबर क्राईम कॉर्डिनेशन सेंटर’नेदिलेल्या अहवालाचा आधार घेत केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपला थेट आदेश दिले आहेत. त्यानुसार स्कॅमसाठी वापरले जाणारे डिव्हाइस आयडी कायमस्वरूपी ब्लॉक करण्यात येणार आहेत.
सायबर भामटे वारंवार नवीन सिम कार्ड वापरून किंवा फेक अकाउंट बनवून लोकांना गंडा घालतात. एकदा अकाउंट ब्लॉक झाले की ते दुसऱ्या नंबरवरून सक्रिय होतात. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सरकारने आता थेट डिव्हाइसवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोबाईलचा IMEI नंबर, मॅक ॲड्रेस आणि सीरियल नंबर यांसारख्या युनिक आयडीच्या मदतीने संबंधित उपकरणालाच ब्लॉक केले जाईल, ज्यामुळे त्या फोनवरून पुन्हा कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य करता येणार नाही.
नेमका प्लॅन काय आहे?
- डेटा संवर्धन – आयटी नियम 2021 अंतर्गत, डिलीट केलेल्या अकाउंटचा डेटा 180 दिवसांपर्यंत सुरक्षित ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे, जेणेकरून तपास यंत्रणांना पुरावे गोळा करणे सोपे होईल.
- स्काईप सारखी सुरक्षा – व्हॉट्सॲपवर सुरक्षिततेचे नवीन निकष लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.
- खोट्या ॲप्सवर बंदी – बनावट आणि घातक APK फाईल्स ओळखून त्या ब्लॉक केल्या जातील.
‘एक्स’वर डिजिटल पेमेंटही होणार, एलॉन मस्क घेऊन येताहेत ग्लोबल सुपर ऍप
काय असतो डिजिटल अरेस्ट स्कॅम?
यामध्ये ठग स्वतःला पोलीस किंवा सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवतात. तुमच्या नावावर अंमली पदार्थांचे पार्सल आले आहे किंवा तुम्ही गंभीर गुन्ह्यात अडकला आहात, असे सांगून घाबरवले जाते. त्यानंतर व्हिडिओ कॉलद्वारे डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तासनतास कॅमेऱ्यासमोर बसवून ठेवले जाते आणि सुटकेसाठी पैशांची मागणी केली जाते.
डिजिटल फसवणूक झाल्यास 25 हजारांची भरपाई, आरबीआयने 6 एप्रिलपर्यंत मागवल्या सूचना
डिजिलट अरेस्ट सारखा प्रकार अस्तित्वातच नाही
दरम्यान, डिजिटल अरेस्टचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्येही उपस्थित झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजिलट अरेस्ट सारखा प्रकार अस्तित्वातच नसल्याचे म्हटले होते. तुम्हालाही असा कॉल आल्यास त्वरित संचार साथी पोर्टलवर किंवा जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवा, असेही प्रशासनाने सांगितले आहे.
