नव्या ग्राहक कायद्याप्रमाणे केंद्राने न्यायालयांची पुर्नरचना केलीच नाही, मुंबई ग्राहक पंचायतीने उघडकीस आणला गलथानपणा

259

बहुचर्चित ग्राहक संरक्षण वायदा – 2019 मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या पाठपुराव्यामुळे जुलै 2020मध्ये केंद्राने प्रत्यक्षात लागू केला खरा, परंतु त्यानंतर नव्या वाढीव आर्थिक कार्यकक्षांसह जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोग (ग्राहक न्यायालय) पुनर्स्थापना होणे अपेक्षित असताना त्याप्रमाणे अधिसूचनाच केंद्राने वाढली नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

संदर्भात राष्ट्रीय आयोगाची पुनर्स्थापना करण्यासाठी अशी अधिसूचना वाढली आहे की नाही याची केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याकडे चौकशी केली असता या खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱयांच्या मते अशा अधिसूचनेची काही गरजच नसल्याचे धक्कादायक विधान त्यांनी केले. राष्ट्रीय ग्राहक आयोग नव्याने स्थापन करण्यासाठी कलम 53(1) अन्वये केंद्र सरकारने आणि जिल्हा ग्राहक आयोग आणि राज्य ग्राहक आयोग नव्याने स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारने कलम 28(1) आणि 42 (1) अन्वये अधिसूचना वाढणे बंधनकारक असल्याचेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने निदर्शनास आणले. त्यावर वायदेशीर मत घेऊन कार्यवाही करू आश्वासन देण्यात आले.   

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्र्यांना पत्र

विषयाचे गांभीर्य ध्यानात घेऊन ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान व ग्राहक व्यवहार खात्याच्या सचिवांना पत्र पाठवून याबाबत केंद्र शासनाने त्वरीत अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय ग्राहक आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खात्याने सर्व राज्य सरकारांना सूचना देऊन प्रत्येक राज्यातही जिल्हा आणि राज्य ग्राहक आयोग नव्याने पुनर्स्थापित करण्याबाबत नव्या वायद्याप्रमाणे अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या