जम्मू-कश्मीरच्या काही क्षेत्रांत 15 ऑगस्टपासून 4जी सेवा; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

259

जम्मू-कश्मिरच्या निवडक क्षेत्रांमध्ये स्कातंत्र्य दिनाचे औचित्य साधून 15 ऑगस्टपासून 4जी इंटरनेट सेवा पूर्ववत सुरू केली जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वेच्च न्यायालयाला दिली. जम्मू आणि काश्मीर या दोन डिव्हिजनमधील प्रत्येकी एका जिह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर ही सेवा सुरू करण्याबाबत विशेष समिती परवानगी देण्याच्या विचारात आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

यासंदर्भात न्यायालयाने 11 मे रोजी आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृह सचिव आणि जम्मू-कश्मिरच्या मुख्य सचिवांवर अवमान कारवाई व्हावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. संस्थेच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू-कश्मीरातील हायस्पीड इंटरनेट सेवा बंद ठेवली आहे. ही सेका पूर्ववत सुरू करण्यासाठी सूचना जाणून घेण्याकरिता जम्मू-कश्मिर प्रशासनाने न्यायालयाकडे मुदत मागितली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने प्रशासनाला 4 जी इंटरनेट पूर्ववत सुरू करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.

निवडक क्षेत्रांत प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू केल्या जाणाऱया सेवेचा पुढील दोन महिन्यांत आढावा घेतला जाईल. सीमावर्ती भागात नियंत्रण रेषेजवळ सध्या 4जी इंटरनेट सेवा सुरू करणार नाही. दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे, असेही सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या