केंद्र सरकारने आरोग्य कर्मचार्‍यांसाठी जाहीर केलेली विमा योजना अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनाही लागू करावी. ही मागणी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्या नेत्या कमलताई परूळेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली.
कोरोनाचे जगासमोर फार मोठे संकट उभे आहे. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार बरोबरच जनताही प्रयत्न करीत आहे. विषेशतः डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडीकल क्षेत्रातील मंडळी व आशा आणि अंगणवाडी कर्मचारीही जीवावर उदार होऊन, त्यांना सर्व सुविधा मिळत नसताना किंवा अपुर्‍या असताना कोरोनाचे नियंत्रणासाठी अपार कष्ट घेत आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी यांना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वगैरे यांनी गावात सर्व वाड्यांचा सर्व्हे करण्यास आणि गावात कोण येतात, कोण बाहेर जातात, कोण सर्दी खोकल्याचा पेशंट आहे का? याबाबतची माहिती विहीत मुदतीत प्रशासनाला द्यावी, असे लेखी आदेश दिले आहेत. सरकारी नोकर नसल्या तरी एक सामाजिक बांधीलकी म्हणुन राज्यभर सर्वत्र अंगणवाडी कर्मचारी गावोगावी, वॉर्डावॉर्डातुन सर्व्हेचे काम करून हात धुणे, स्वच्छता राखणे इत्यादी प्रबोधनाचे काम इमाने इतबारे करीत आहेत. त्यांना मास्क, ग्लोव्हज, सॅनीटायझर, एप्रन इ. कोणतेही साहीत्याही दिले गेलेले नाही.
केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की, कोरोना विरोधात लढणारे डॉक्टर्स, नर्सेस, आशा यांच्या जिवीताची काळजी घेणेसाठी सरकार प्रत्येकासाठी 50 लाख रूपयांचा विमा उतरणार आहे. पण अंगणवाडी कर्मचारी यांचेसाठी विमा का नाही? आमची केंद्र सरकारकडे मागणी आहे की, अंगणवाडी कर्मचारी यांनाही या विमा योजनेत समाविष्ट करावे व 50 लाख रूपयांचा विमा त्यांच्या साठीही तातडीने घोषीत करावा. अशी मागणी राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने केंद्र व राज्य सरकारकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती कमलताई परूळेकर यांनी दिली.
