गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली तुरुंगवास भोगणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर अंकुश ठेवण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या संबंधी केंद्र सरकार आज संसदेत तीन विधेयक मांडणार आहे. या विधेयकाद्वारे पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि राजकीय नेत्यांना गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली अटक होऊन ते सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित तरतुदीनुसार, जर एखादा मंत्री पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपावरून सलग 30 दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने त्या मंत्र्याला पदावरून दूर करतील. जर पंतप्रधानांनी सल्ला दिला नाही, तर 31 व्या दिवशी आपोआप त्या मंत्र्याचे पद संपुष्टात येईल. याचप्रमाणे, जर पंतप्रधान स्वतः अशा आरोपाखाली 30 दिवस तुरुंगात असतील, तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल; अन्यथा त्यांचा कार्यकाळ आपोआप समाप्त होईल.
केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारांमध्येही अशीच यंत्रणा लागू होईल. जर एखादा राज्यमंत्री 30 दिवस तुरुंगात असेल, तर राज्यपाल मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने त्या मंत्र्याला पदावरून दूर करतील. सल्ला न दिल्यास 31 व्या दिवसापासून त्याचे पद आपोआप संपेल. मुख्यमंत्रीच जर सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिले, तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल; अन्यथा त्यांचे पदही आपोआप समाप्त होईल. ‘इंडिया टुडे‘ने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.
तुमचे मत गेले की रेशन कार्डही जाणार! राहुल गांधी यांनी केले मतदारांना सावध
या विधेयकासाठी संविधानातील कलम 75, 164 आणि 239 AA तसेच जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा 2019 मधील कलम 54 दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव आहे. जम्मू-काश्मीरसाठी खास नवीन (4A) कलम घालण्यात येणार असून त्यानुसार मंत्री सलग 30 दिवस तुरुंगात राहिल्यास, मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल किंवा नायब राज्यपाल त्याला पदावरून दूर करतील; सल्ला न दिल्यास 31 व्या दिवशी आपोआप मंत्रीपद संपेल.
उपराष्ट्रपती पदासाठी ‘इंडिया’चे सुदर्शनचक्र! माजी न्यायमूर्ती रेड्डी यांना उमेदवारी
