विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अजित पवार गटाचे नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्यात भुजबळ कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घ्यावी, यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही राहिले आहेत.
महाराष्ट्र सदन बांधकामातील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात 9 सप्टेंबर 2021 रोजी एसीबीच्या विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त केले. त्या निर्णयाला आव्हान देत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, दीपक देशपांडे यांच्यासह आमदार सुहास कांदे यांच्यातर्फे तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर एप्रिलमध्ये न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबियांना नोटीसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर सुनावणी थंडावली होती. आता पुन्हा तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी याचिकाकर्ते आग्रही झाले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते त्यावेळी महाराष्ट्र सदन बांधकामाच्या कंत्राटांमधून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांची लाच मिळवली, असा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता. त्याआधारे आधी ‘एसीबी’ने व नंतर ‘ईडी’ने गुन्हे नोंदवले होते. याप्रकरणी छगन भुजबळांना 14 मार्च 2016 रोजी अटक होऊन दोन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले होते.
