>> देविदास त्रिंबके
पोलीस आयुक्तालयाच्या बुद्धीचा ‘फिटनेस’ गेला आहे. महाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहणाच्या परेडसाठी चक्क मुदत संपलेली जिप्सी गाडी वापरण्यात आली. किरकोळ नियमांसाठी सर्वसामान्य वाहनधारकांचा बँड वाजवणाऱ्या वाहतूक शाखेने परेडसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जिप्सीची साधी तपासणी करण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. खुद्द वाहतूक शाखेनेच आरटीओचे नियम पायदळी तुडवल्याने पोलीस आयुक्त आता काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने पोलीस आयुक्तालयात ध्वजारोहणाचा मुख्य कार्यक्रम पार पडला. या ध्वजारोहण समारोहात प्रथेप्रमाणे पालकमंत्र्यांनी खुल्या जिप्सी गाडीतून (एमएच 20 एएस 0101) कवायतीची पाहणी केली. या गाडीच्या फिटनेस प्रमाणपत्राची मुदत 2021 मध्येच संपलेली आहे. त्यामुळे ही गाडी चालवण्यायोग्य नाही असा याचा अर्थ ! विशेष म्हणजे गाडी परेडला नेण्यापूर्वी तिची तांत्रिक तपासणी करण्यात येते. मात्र या तपासणीत फिटनेसवर पांघरूण घालण्यात आले. फिटनेस नसलेल्या गाडीतून प्रवास करणे हे वाहतूक नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. गाडी पोलीस आयुक्तांच्या नावावर परेडसाठी वापरण्यात येणारी जिप्सी गाडी पोलीस आयुक्तांच्या नावावर आहे. 12 जुलै 2006 रोजी ही गाडी नावावर करण्यात आली असून गाडीची योग्यता 11 जुलै 2021 पासून संपलेली आहे. तेव्हापासून ही गाडी 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, 1 मे या राष्ट्रीय दिनाच्या दिवशी नियम पायदळी तुडवून परेडसाठी वापरण्यात येत आहे.
मोटारवाहन कार्यशाळा कुंभकर्णी झोपेत
पोलीस आयुक्तालयाला पुरविण्यात येणाऱ्या वाहनांची जबाबदारी ही मोटार वाहन कार्यशाळेकडे आहे. मोटार वाहन कार्यशाळेच्या अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कोणतीच माहिती नसल्याचे दिसून आले. मोटार वाहन नियमांचे उल्लंघन करून योग्यता नसलेले वाहन वापरण्यात आले आहे. वाहतूक नियमांच्या चिंधड्या उडवून असे धोकादायक वाहन वापरले जात असेल तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
सर्वसामन्यांना दंडाचा भुर्दंड
फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांची आरटीओ तसेच वाहतूक पोलीस शाखेच्या वतीने तपासणी करण्यात येते. त्यात फिटनेस नसलेल्या वाहनास 2000 ते 5000 रुपयांचा दंड आकारण्यात येतो. पीयूसीसाठी 2000 हजार रुपये असा दंड लावण्यात येतो. तसेच फिटनेस नसेल तर दररोज 50 रुपयांचा दंड लागतो. त्यानंतर पुन्हा कारवाई केल्यास तब्बल दहा हजारांचा दंड आकारून वाहनाचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याची तरतूद मोटार वाहन नियमात आहे. मात्र, 2021 पासून ही जीप्सी गाडी पोलीस आयुक्तालयात राजरोसपणे फिरत आहे. आरटीओ, वाहतूक शाखा कारवाईची धमक दाखवणार का?
आरटीओचे नियम काय सांगतात
नवीन पेट्रोल वाहन घेतल्यानंतर त्याची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक असून ही नोंदणी 15 वर्षांसाठी असते. त्यानंतर वाहनाची पुर्ननोंदणी करावी लागते. पुर्ननोंदणीनंतर आरटीओ वाहनांची तपासणी करतात आणि वाहन योग्य असेल तरच वापराची परवानगी दिली जाते. परेडसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जिप्सी गाडीच्या संदर्भात असा कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे आरटीओ कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
