पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशसारख्या देशांना अस्थिरतेचा सामना करावा लागला असला तरी अंतर्गत व बाह्य आव्हानांना न जुमानता आपला देश एकजूट राहिला आहे. याचे मुख्य कारण भारतीय संविधान आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले. गवई यांनी नुकताच प्रयागराज दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले.
अलाहाबाद विद्यापीठात आयोजित एका चर्चासत्रात सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, गेल्या 75 वर्षांत न्याय व्यवस्थेने अशा अनेक अधिकारांना मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे, ज्यांची संविधान निर्मात्यांनी सुरुवातीला कल्पनाही केली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी असे म्हटले होते की, संविधानाच्या भाग 3 मध्ये समाविष्ट असलेले अधिकारच मूलभूत अधिकार आहेत, पण कालांतराने कायदा विकसित झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 14 आणि 21 मधील सर्व अधिकारांनादेखील मूलभूत अधिकार मानले जाईल. जीवनाचा अधिकार हा केवळ अस्तित्वाचा अधिकार नाही, तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. जीवनाच्या अधिकारात अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. त्यात प्रदूषणमुक्त वातावरण आणि स्वच्छतेचा अधिकारदेखील आहे.
